Bhavantar Yojana Maharashtra : शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनाची परिस्थिती गेल्या काही वर्षांपासून खूपच कठीण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या दर कमी होण्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. त्यातच मागील काही महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्याच्या समस्याही गंभीर झाली आहे. या समस्यांचा निराकरण कसा करावा, यावर महाराष्ट्र सरकार आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 चा पाहिल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली होती, कारण केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना तितके योग्य उपाययोजना दिले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आता राज्य अर्थसंकल्पाकडून वाढल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
हे पण वाचा : सरकार देणार २५ वर्ष मोफत वीज! आजच करा अर्ज ?
सोयाबीन आणि कापसाचे पडलेले दर
पण, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या संपूर्ण चर्चेचा सोयाबीन आणि कापसाचे पडलेले दर आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाला हे दर पूर्णपणे नाकारत आहेत. तीन हंगामांपासून हे दोन्ही प्रमुख पीकांच्या दरांमध्ये सातत्याने घट झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टांचं योग्य परतावा मिळवणे कठीण झाले आहे ( Bhavantar Yojana Maharashtra ) .
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणारा तोटा आणि कर्ज फेडण्याच्या समस्यांमुळे, राज्य सरकारने त्यांच्या भाकरीला एक थोडा आधार देणारी योजना लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.
राज्य सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी, अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे वचन दिले आहेत. अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं आहे, आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल असं कुठलाही निर्णय घेणार नाही.”
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी | Bhavantar Yojana Maharashtra
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी सुद्धा गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टांनंतर जर त्यांना योग्य उत्पन्न मिळत नाही, तर ते आपली कर्जे कशी फेडतील? याचं उत्तर राज्य सरकारकडून मिळण्याची आशा शेतकऱ्यांना होती.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या आशा निराशा मध्ये बदलल्या होत्या. सोयाबीन आणि कापसाच्या शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की त्यांना ₹6000 हमीभाव मिळेल, आणि सोयाबीनच्या भावांतर योजनेचीही घोषणा होईल. पण, हे आश्वासन तितके पूर्ण झाले नाही.
हे पण वाचा : तुरीला मार्च नंतर काय भाव मिळेल जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे राग
शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे स्वरूप राज्यभरात दिसून आले. हिंगोली येथील शेतकऱ्यांनी मुंबई मंत्रालय कडे चालत जाऊन आंदोलन सुरू केले. याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आवाजाला एक वेगळेच रूप मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी, विशेषत: किसान सभेने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळावी आणि सरकारने त्यासाठी काही उपाययोजना करावी अशी मागणी केली.
शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना | Bhavantar Yojana Maharashtra
शेतकऱ्यांची आणि सरकारची चर्चा सध्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर केंद्रित आहे. त्याचं म्हणजे, “सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना राज्य अर्थसंकल्पात लागू केली जाईल का?”
राज्य सरकारच्या वतीने अजित पवार यांनी वचन दिलं आहे की राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील, आणि त्यांच्या नुकसानाला त्वरित हलके करू शकणारी योजना लागू करेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा अजून वाढल्या आहेत.
राजकीय पक्षांचे दबाव आणि मागणी
लातूर, बीड आणि परभणी येथील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या समर्थनामुळे, राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देणारी मागणी ऐकली आहे. ही मागणी फक्त शेतकऱ्यांचीच नाही, तर स्थानिक राजकीय नेत्यांची सुद्धा आहे.
हे पण वाचा : हरभऱ्याच्या किमतीत जबरदस्त वाढ! हरभऱ्याला मिळतोय हमीभावापेक्षा जास्त दर लगेच पहा ?
अजित पवार यांचे विधान | Bhavantar Yojana Maharashtra
अजित पवार यांच्या विधानानुसार, “राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणार आहे, आणि त्यांचं नुकसान होणार नाही.” त्यामुळे राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.
अंतिम शब्द
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या गडबडीचा मुख्य मुद्दा आजच्या काळात असलेला असंतोष आणि नुकसान आहे. सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनांच्या संकटांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठा संकट उभा आहे. मात्र, अजित पवार यांच्या वचनाने शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा एक किरण दिसत आहे. आता, शेतकऱ्यांना राज्य सरकार कडून काही महत्त्वाचे फायदे मिळतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
शेतकऱ्यांना भावांतर योजना, कर्जमाफी आणि उत्पादन खर्चाच्या मुद्द्यांवर काही सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज राज्य सरकारपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे आंदोलन महत्त्वाचे ठरले आहे.
समाप्त!