Bhu Naksha Maharashtra : संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.
आपल्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या भावकीच्या वादांमुळे मोठे मानसिक आणि आर्थिक संकटे येत होती. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने एक नवा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपण पाहिलं तर शेतकऱ्यांना जरा कधी जमिनीच्या विक्रीचे किंवा मोजणीचे कार्य करायचे असेल, तेव्हा त्यांच्या सर्वे नंबरावरून भावकीचे वाद निर्माण होतात. अनेक वेळा, जमीन विकायची असेल, तर इतर खातेदारांची सहमती घ्यावी लागते. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांमध्ये भावकीचे वाद उद्भवतात आणि कधी कधी ते वाद न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात. हे वाद मिटवण्यासाठी त्यांना आपली जमीन विकावी लागते.
महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने असे प्रकार घडत होते. परंतु आता सरकारने भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवण्याची तयारी केली आहे. या प्रयोगामुळे भावकीचे वाद मिटण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.
Gharkul Yojana Next Installment Date : घरकुल योजना पुढील हप्ता या दिवशी मिळणार
तुम्हाला सांगायचं म्हणजे, राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सर्वे नंबरला त्या जमिनीचा नकाशा जोडला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची मोजणी करणे किंवा विक्री करणे आणखी सोपे होईल. तसेच, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीबद्दलची पूर्ण माहिती सहज मिळवता येईल.
यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने १२ तालुक्यांमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. प्रत्येक तालुक्यात अनेक गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ, नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील २०२ गाव, जळगाव जिल्ह्यातील बोधवड तालुक्यातील ५२ गाव, नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील ४६ गाव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्हारपूर तालुक्यातील ३५ गाव, बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील ७८ गाव, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील ९९ गाव, परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यातील ९४ गाव, नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील ६८ गाव, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील १३३ गाव, पुणे जिल्ह्यातील वेला तालुक्यातील १३० गाव, रायगड जिल्ह्यातील मसाळा तालुक्यातील ८५ गाव, आणि पारगल जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील ५९ गावांमध्ये हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी हा प्रकल्प सुरू होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे योग्य रेकॉर्ड मिळवता येईल आणि कधीही त्यांना जमीन विकायची असेल तर त्यांना इतर खातेदारांची सहमती घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांचे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे कारण यामुळे त्यांच्या जमिनीवर त्यांचा पूर्ण हक्क सिद्ध होईल. जमिनीला जोडलेला नकाशा सर्वे नंबरवर ठरवण्यासाठी एक आधिकारिक दस्तऐवज होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीविषयी सर्व माहिती मिळवता येईल. तसेच, जमीन विक्रीच्या प्रक्रियेत ते सहजतेने आणि अधिक पारदर्शकतेने व्यवहार करू शकतील.
शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या जमिनीला जोडलेला नकाशा मिळवता येईल, ज्यामुळे त्यांची जमीन तात्पुरती विकण्याचा, मोजणी करणे, किंवा इतर कुठल्या प्रक्रियेसाठी ते स्वयंचलितपणे वापरू शकतील. यामुळे जमीन संदर्भातील अनेक समस्यांचा निराकरण होईल आणि शेतकऱ्यांचे भावकीचे वाद कमी होऊ शकतील.
SBI Scheme : SBI ची ‘ही’ स्पेशल FD स्कीम ठरणार फायदेशीर ! 31 मार्च आहे गुंतवणुकीची शेवटची तारीख
याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे बदल होणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या हद्दीची सही माहिती मिळेल. हे नकाशे अचूकतेने तयार केल्याने शेतकऱ्यांना ज्या जमिनीच्या भागात विक्री करायची आहे, त्या भागाची अचूक मोजणी देखील होईल.
हा प्रकल्प आता प्रायोगिक पातळीवर राबवला जात आहे, आणि त्यानंतर याची प्रभावीता पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील इतर तालुक्यांमध्ये देखील राबवला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल आणि त्यांचे भावकीचे वाद कमी होतील.
तिवशे साहेब, जमाबंदी आयुक्त आणि या प्रकल्पाचे संचालक, यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा उपक्रम यशस्वी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवण्यात मदत करेल.
शेतकऱ्यांना यासाठी प्रक्रिया सुलभ आणि डिजिटल स्वरूपात देण्यात येईल. सर्वे नंबरवरील नकाशे डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया देखील शेतकऱ्यांसाठी सहज आणि सोपी होईल.
आशा करूया की, हा उपक्रम लवकरात लवकर संपूर्ण राज्यात राबवला जाईल आणि शेतकऱ्यांचे भावकीचे वाद कमी होतील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन संबंधित समस्या सोडवता येतील आणि त्यांचा जीवनमान सुधरेल.
अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे वाद मिटवण्याचे हे एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक अधिकार देईल.
तुम्हाला जर याबद्दल अधिक माहिती पाहिजे असेल तर, आपण वेळोवेळी प्रकल्पाचे अपडेट्स मिळवू शकता. ही प्रक्रिया सुरु झाल्यावर नकाशाची माहिती मिळवणे अधिक सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन विकताना कोणत्याही समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
दुसऱ्या टप्प्यात हा प्रकल्प राज्यभर राबवला जाईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांची समस्या सोडवण्याची सोपी आणि त्वरित संधी मिळेल.
समाप्त!