Chondi Cabinet : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300 वी जयंती हे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य सरकारने चौंडी येथे खास Cabinet Meeting आयोजित केली आहे. ही बैठक symbolic असून, इतिहासातील महान स्त्रीने दिलेल्या प्रेरणेमुळे या बैठकीस वेगळे महत्त्व आहे.
पण खरी उत्सुकता आहे – या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय घेतले जाणार?, कर्जमाफी होणार का?, आणि राजकीय हेतू काय आहेत? हे जाणून घेण्याची.
💰 कर्जमाफी: राजकारण की खरंच मदत?
राज्यात सध्या शेती कर्जमाफी ही टॉपिकवर चर्चा सुरू आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केलं होतं की, “कर्जमाफीचा मुद्दा मी कैबिनेटमध्ये मांडणार आहे”. पण अजूनपर्यंत कोणतीही स्पष्ट घोषणा झाली नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच विधान केलं की – “मी कधीही कर्जमाफीचं निवडणूक जुमला म्हणून आश्वासन दिलं नव्हतं.”
त्यामुळे हे स्पष्ट होतंय की सरकार सध्या कर्जमाफीसाठी फारसे उत्सुक नाही.
📉 राज्याची Financial स्थिती आणि शेतकऱ्यांची निराशा | Chondi Cabinet
राज्य सरकारने पीक विमा योजना बंद करून त्या निधीचा वापर “लाडकी बहिण” योजनासाठी केला. यावरून अनेक तज्ञांनी असं मत व्यक्त केलंय की सरकारने शेतकऱ्यांपेक्षा राजकीय पब्लिक इमेज जास्त महत्वाची मानली आहे.
📌 चौंडी बैठक: कोणते निर्णय होऊ शकतात?
यावेळी काही practical आणि symbolic निर्णय अपेक्षित आहेत. हे आहेत संभाव्य निर्णय:
✅ 1. स्थानीक विकास योजनांवर भर
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील Infrastructure projects साठी निधी
Road development, drainage आणि public health योजनेला मंजुरी
✅ 2. औद्योगिक वसाहतींची घोषणा
छोट्या औद्योगिक प्रकल्पांना Subsidy
बेरोजगार तरुणांसाठी employment opportunities
✅ 3. जलसिंचन प्रकल्पांना administrative मंजुरी
प्रलंबित असलेल्या schemes साठी funds release
ग्रामीण भागात sustainable water management यंत्रणा
✅ 4. महापुरुषांचे स्मारक आणि सांस्कृतिक प्रकल्प
अहिल्यादेवींच्या स्मृतीस्मारकासाठी विशेष निधी
जिल्हा cultural development योजनांमध्ये वाढ
Pik Vima Bharpai : सुधारित पीकविमा योजना खरिप २०२५ पासून राबविण्यास मान्यता
🤔 कर्जमाफीबाबत निष्कर्ष काय? | Chondi Cabinet
मंत्रिमंडळाच्या आतल्या सूत्रांनुसार, या बैठकीत कर्जमाफीबाबत कोणताही मोठा निर्णय होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. अजूनही त्या संदर्भात ना कोणती administrative हालचाल सुरू आहे, ना कोणती योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मते, सरकारने जर अजून थांबवले, तर आंदोलन होऊ शकते. अखिल भारतीय किसान सभा यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार असून, त्यांनी इशारा दिला आहे की – “सरकारने दुर्लक्ष केलं, तर तीव्र आंदोलन होईल.”
🧑🌾 शेतकऱ्यांचे बोल
“कर्जमाफी ही निवडणूकजवळ आली की दिली जाते. आम्हाला योजनांची नाही, तर सरळ मदतीची गरज आहे.”
– सुरेश जाधव, शेतकरी, पारनेर
“पीक विमा बंद करून लाडकी बहिण योजना चालू केली. पण आमचं काय? आम्हाला ना विमा मिळतो, ना सवलत.”
– कविता पाटील, शेतकरी महिला, कर्जत
📰 राजकीय प्रतिक्रिया | Chondi Cabinet
कॉंग्रेसचे सतीश पाटील म्हणाले, “जर कर्जमाफी ही निवडणूक डावपेचासाठी असेल, तर निवडणुका आधी घोषित करा. शेतकऱ्यांची थट्टा नको.”
📣 निष्कर्ष
राज्य सरकारची चौंडी येथील मंत्रिमंडळ बैठक symbolic असली तरी शेतकऱ्यांसाठी फारशी आशादायक ठरत नाहीये. कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय येण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मात्र स्थानिक विकास, जलसिंचन, आणि cultural projects वर भर देण्याचा इशारा मिळतोय ( Chondi Cabinet ) .