Crop Insurance, Subsidy : शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विविध योजनांसाठी काही अनुदान दिले आहेत. परंतु, सरकारने यंदा या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सरकारने शेतीविषयक योजनांमध्ये खर्च कमी केला असून, शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान यावर्षी घटले आहे. याचे परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. यावर्षी सरकारने पीक विमा, ठिबक, शेततळे, अवजारे अनुदान आणि अन्य योजनांवरील खर्च घटवला आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम यंदा सरकारने केले आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
पीक विमा: शेतकऱ्यांना मिळालेली कमी भरपाई
पिक विमा योजना हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मागील वर्षी सरकारने पीक विमात ८,००० कोटी रुपयांची भरपाई दिली होती. पण यंदा शेतकऱ्यांना केवळ ६८० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यातही, रब्बी २०२४ च्या पीक विमा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजून जमा झालेली नाही. त्यामुळे, विमा हप्त्यांचे ९७३७ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना प्रत्युत्तर मिळाले नाही. याचा थोडक्यात अर्थ असा, की सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांना पीक विमा बाबत फार कमी मदत केली आहे.
आवक कमी, खर्चही कमी: ठिबक, अवजारे आणि शेततळे योजनांतील कपात | Crop Insurance, Subsidy
शेतकऱ्यांना ठिबक, अवजारे आणि शेततळ्यांसाठी मदत मिळते, परंतु या योजनांमध्ये सरकारने मोठी कपात केली आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार योजना अंतर्गत मागील वर्षी २८१ कोटी रुपये मिळाले होते, पण यावर्षी या अनुदानाचा आकडा केवळ ६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण अभियानामध्ये १६७ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले गेले होते, पण यावर्षी हे अनुदान ४२ कोटी रुपयांपर्यंत घटले आहे.
याच प्रकारे, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी मागील वर्षी १०६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले गेले होते, परंतु यावर्षी ते १७ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. सरकारने या सर्व योजनांवरचे खर्च कमी केले आहेत.
पाऊस-गालपिटीच्या भरपाईतही कमी खर्च
2024 मध्ये राज्यात पाऊस, गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पण नुकसान भरपाईसाठी सरकारने कमीत कमी निधी खर्च केला. पाऊस-गालपिटीमुळे २८८,००० हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले होते. पण त्यावर सरकारने ७९८ कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना १४७१ कोटी रुपये भरपाई मिळाली आहे. मात्र, यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम कमी आहे.
Varg 2 to Varg 1 GR : वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्यास मंजुरी, GR आला
शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नाही: बँकांनी केलेला हात आखडता | Crop Insurance, Subsidy
सरकारने यंदा शेतकऱ्यांना कर्ज कमी दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्ज वितरणामध्ये ४०% घटझाल्याचे दिसून आले आहे. २०२४ मध्ये बँकांनी ६०,००० कोटी रुपये पीक कर्ज दिले होते, पण यावर्षी त्या कर्जाचा आकडा ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. तसेच, मुदत कर्जाचाही खर्च घटला आहे. मागील वर्षी ९४,००० कोटी रुपये कर्ज दिले गेले होते, पण यावर्षी केवळ ६८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
कृषी क्षेत्राचा विकास: सरकारने मिळवलेली यशस्विता मात्र नाकारली
सरत्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची जी वाढ झाली, ती अत्यंत चांगली होती. शेती क्षेत्राचा विकास दर ८७% होता. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही चांगला विकास झाला. पण सरकारने शेतकऱ्यांना यंदा दिलेल्या मदतीत मोठी कपात केली आहे. अनेक योजनांमध्ये कमी खर्च केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सापत्तन वागणूक मिळाली नाही.
कृषी अनुदानाच्या योजनांचा ताळा: २०२४ आणि २०२५ मध्ये झालेली घट | Crop Insurance, Subsidy
अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांमध्ये सरकारने खर्च घटवला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानांची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. या योजनेतील खर्चांमध्ये घट झाल्याने, शेतकऱ्यांना यावर्षी योग्य प्रकारे मदत मिळाली नाही. विशेषत: ठिबक, अवजारे, शेततळे आणि पीक विमा योजनेसाठी जो खर्च करण्यात आला, तो आधीपेक्षा खूप कमी झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
सारांश:
Namo Kisan Samman Nidhi Yojana : नमो किसान सन्मान निधीत वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार आता 15 हजार रुपये
सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक अनुदानात मोठी कपात केली आहे. पीक विमा, ठिबक, अवजारे, शेततळे अनुदान, शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि इतर योजनांमध्ये कमी खर्च झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अवघड झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणाविषयी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने यावर्षी शेतीवर जास्त खर्च केला असावा, तर इतर क्षेत्रांसाठी निधी कमी केला असावा, हे स्पष्ट होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना यावर्षीचा नफा मिळणे कठीण झाले आहे.
विश्लेषण | Crop Insurance, Subsidy
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ज्या योजनांवर मोठा खर्च केला होता, त्या सर्व योजनांमध्ये खर्च कमी केल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी फारसा फायदा होणार नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे की सरकारने शेतीवरील खर्च कमी केला आहे आणि इतर क्षेत्रात त्याने निधी वळवला आहे. शेतकऱ्यांना यापुढे याप्रकारे कमीत कमी अनुदान दिले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी कठीण होईल.
लेखक: Shree patil