Gharkul Yojana 2025 : महाराष्ट्र राज्यातील लाखो गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत (PM आवास योजना) मिळणाऱ्या अनुदानात ५०,००० रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील घरकुल लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये ऐवजी १ लाख ७० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर, ज्या लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी स्वतःची जागा नाही, त्यांना ५०,००० रुपयांऐवजी १ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २० लाख कुटुंबांना थेट फायदा होईल.
हे पण वाचा : आताची मोठी बातमी फेब्रुवारी चा हप्ता 1500 + 2830 रुपये डायरेक्ट खात्यात लगेच पहा
गेल्या सात वर्षांत प्रथमच अनुदानात वाढ
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत, पूर्वी लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून या अनुदानात कोणतीही वाढ झाली नव्हती. याचा परिणाम घरकुलांच्या बांधकामावर होत होता. बांधकाम सामग्रीच्या किंमती वाढल्यामुळे, आणि मजुरीच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे, अनेक लाभार्थ्यांना घरकुले पूर्ण करण्यात अडचणी येत होत्या. काही ठिकाणी घरकुलांची कामे अर्धवट राहिली होती. लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार अनुदानात वाढ करण्याची मागणी होत होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर योग्य निर्णय घेतला आहे. अनुदानात ५०,००० रुपयांची वाढ करणे, हे राज्य सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले की, “आता १ लाख २० हजार रुपयांऐवजी १ लाख ७० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच, शबरी आवास योजनेप्रमाणे, पीएम आवास योजनेचे अनुदान २.१० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केली जाईल.”
२० लाख घरांचे उद्दिष्ट | Gharkul Yojana 2025
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्याला २० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. ही योजना देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक आहे. गेल्या ४५ दिवसांत १००% घरांना मान्यता दिली आहे, त्यात जवळपास १० लाख ३४ हजार लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित केला गेला आहे. उर्वरित १० लाख घरांसाठी लवकरच पहिला हप्ता वितरित केला जाणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, “आम्ही वर्षभरात २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे.”
आर्थिक भार १,००० कोटींपेक्षा जास्त
या अनुदानातील वाढीमुळे राज्य सरकारवर १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही, गरीब नागरिकांना स्वतःचे घर मिळावे म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अनुदानातील वाढ आणि जागेसाठी अनुदानात केलेली वाढ यामुळे १,०५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. मात्र, गरीब कुटुंबांना घर मिळावे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.”
हे पण वाचा : पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता दोन ₹ 2000 येण्यास सुरुवात
लाभार्थ्यांची प्रतिक्रिया
राजुरी (जि. बीड) येथील लाभार्थी सुनीता पवार म्हणाल्या, “गेल्या दोन वर्षांपासून माझे घरकुल अर्धवट आहे. बांधकाम सामग्रीचे दर इतके वाढले होते की १ लाख २० हजार रुपयांत घर पूर्ण करणे अशक्य झाले होते. आता अनुदान वाढल्यामुळे माझे घर पूर्ण करणे शक्य होईल.”
सोलापूर जिल्ह्यातील विठ्ठल शिंदे यांनी सांगितले, “माझ्याकडे घरासाठी जागा नव्हती. आता जागेसाठी १ लाख रुपये अनुदान मिळाल्यामुळे मला जागा खरेदी करून घर बांधता येईल.”
घरकुल योजनेतील चार टप्पे
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांचे अनुदान चार टप्प्यांत लाभार्थ्यांना दिले जाते.
- पहिला हप्ता पायाभरणीसाठी,
- दुसरा हप्ता भिंती बांधल्यानंतर,
- तिसरा हप्ता छत टाकल्यानंतर,
- आणि चौथा हप्ता घर पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो.
राज्य सरकारने केलेल्या वाढीनंतर, आता प्रत्येक टप्प्यात मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ होणार आहे, ज्यामुळे घरकुलांची बांधकामे अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकतील.
योजनेतील पात्रता निकष | Gharkul Yojana 2025
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी काही निकष आहेत. लाभार्थी हा बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) यादीत असावा लागतो. त्याचबरोबर, ज्या कुटुंबांकडे कच्चे घर आहे किंवा घरच नाही अशा कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये विधवा, अपंग, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
महाराष्ट्रातील तालुकानिहाय निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यासाठी घरकुलांची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. सर्वाधिक घरकुले मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना मंजूर केली आहेत, जिथे घरांची कमतरता अधिक आहे. यवतमाळ, नांदेड, औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक घरकुलांचे वाटप करण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
अनुदानात वाढ केल्यानंतरही, योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने येत आहेत. एक मोठे आव्हान म्हणजे लाभार्थ्यांचे योग्य सर्वेक्षण होणे. अनेक गरजू लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहतात, तर काही ठिकाणी अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळतो.
तसेच, बांधकाम सामग्रीची उपलब्धता आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यांची कमतरता हे देखील एक मोठे आव्हान आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “सरकारने या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी खास उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘घरकुल मार्गदर्शन केंद्र’ स्थापन करण्यात येत आहे, जिथे लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळू शकेल.”
हे पण वाचा : घरावरती सोलार बसवा आणि मिळवा दरमहा 3,000 हजार रुपये लगेच पहा
भविष्याची दिशा: “घर हक्क योजना”
राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्देशाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि रमाई आवास योजना या तिन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता येईल आणि लाभार्थ्यांना अधिक फायदा होईल.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले, “महाराष्ट्र सरकार ‘घर हक्क’ योजना आणण्याच्या विचारात आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क असेल. या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल.”
तज्ज्ञांचे मत | Gharkul Yojana 2025
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद वानखेडे यांनी सांगितले, “अनुदानात वाढ करणे एक चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्याबरोबरच योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लाभार्थ्यांची योग्य निवड, बांधकाम सामग्रीची उपलब्धता, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि पैशांचा योग्य वापर यावर अधिक लक्ष दिले पाहिजे.”
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील २० लाख कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. अनुदानातील वाढीमुळे अर्धवट राहिलेली घरकुले पूर्ण होऊ शकतील आणि नवीन घरकुलांचे बांधकाम वेगाने होईल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
हा निर्णय खरोखरच गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी दिलासादायक आहे ( Gharkul Yojana 2025 ) .