सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी Ladki Bahin Yojana Status निवडणुकीनंतर कात्री लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महिलांच्या अर्जांची पडताळणी चालू असून, जवळपास 60 लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरू शकतात, अशी शक्यता आहे. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
हे पण वाचा : आता महिलांना मिळणार 15 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज असा करा ऑनलाईन अर्ज
महिलांची पडताळणी का केली जातेय? Ladki Bahin Yojana Status
राज्य सरकारने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पुढील निकषांच्या आधारे होतेय:
- इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांवर लक्ष:
ज्या महिलांनी संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान सन्मान निधी योजना, किंवा कृषी विभागाच्या अवजारे अनुदान योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना योजनेतून बाहेर काढले जाऊ शकते. - आयकर भरणाऱ्या कुटुंबातील महिला:
ज्या महिलांच्या कुटुंबांनी आयकर (Income Tax) भरला आहे, त्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत. - चार चाकी वाहन मालकी:
ज्या महिलांच्या कुटुंबाकडे चार चाकी वाहनं आहेत, त्या महिलांना देखील अपात्र ठरवलं जाईल.
हे पण वाचा : या महिलांच्या सर्व योजना बंद आधार कार्डवर आज 3 कठोर नियम लागू
60 लाख महिलांना धोका का?
महिला आणि बालविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक महिलांना सरकारने योजनेचा लाभ दिला असला तरी, पुढील कारणांमुळे त्यांना आता योजनेतून वगळलं जाऊ शकतं:
- संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 25 लाख महिला:
या महिलांना महिन्याला 1,500 रुपये मिळतात. यामुळे त्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरतील. - शेतकरी सन्मान योजना आणि पीएम किसान लाभार्थी:
या योजनेतून 18 लाख महिला लाभ घेत आहेत. त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून फक्त 500 रुपयांचा फरक दिला जाईल. - कृषी विभागाच्या अनुदानाचा जास्त लाभ:
ज्या महिलांनी कृषी विभागाच्या योजनांमधून 1,500 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेतलं आहे, त्या महिलांनाही योजनेतून बाहेर काढलं जाणार आहे.
हे पण वाचा : सरकार अन्नदात्याची फसवणूक करत आहे का? अद्याप शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही
नियम आणि अटींचा आधार
महिलांनी अर्ज करताना सरकारने दिलेल्या अटींची पूर्तता केली होती. त्यावेळी महिलांकडून एक हमीपत्र लिहून घेतलं गेलं होतं. या हमीपत्रात स्पष्ट नमूद होतं की, जर महिला अटींच्या निकषांत बसत नसतील, तर सरकार त्यांना अपात्र ठरवू शकतं. आता याच आधारावर सरकार महिलांची पडताळणी करत आहे.
हे पण वाचा : कापूस भावात आज मोठे बदल – 17 जानेवारी 2025 कापूस बाजार
सरकारची आर्थिक कोंडी
लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी सरकारला दरवर्षी जवळपास 42,000 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. योजनेतून महिलांना 1,500 रुपये दिले जात असले, तरी निवडणुकीत सरकारने एप्रिलपासून 2,100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जर हे आश्वासन पूर्ण केलं गेलं, तर हा खर्च 60,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
या आर्थिक भारामुळे सरकारला इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणं कठीण होऊन बसलं आहे. यामुळेच लाडकी बहीण योजनेतील महिलांची पडताळणी करून अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्याचं काम सुरू आहे.
हे पण वाचा : अतिवृष्टी नुकसान भरपाईच्या नवीन यादी – अनुदान हवय मग करा हे काम
महिलांचा संताप आणि निवडणुकीतील गाजावाजा
निवडणुकीपूर्वी सरकारने कोणत्याही नियम-अटी न लावता मोठ्या प्रमाणावर महिलांना या योजनेचा लाभ दिला. मात्र, निवडणुका संपताच सरकारने कडक निकष लागू केले आहेत. यामुळे महिलांमध्ये नाराजीचा सूर उमटतोय.
काही महिला म्हणतात:
“निवडणुकीसाठी सरकारने आम्हाला फक्त आश्वासनं दिली. आता आम्हाला योजनेतून काढलं जातंय.”
महत्त्वाचे मुद्दे
- 25 लाख महिलांना पूर्ण लाभ नाकारला जाईल.
- 18 लाख महिलांना फक्त 500 रुपयांचा फरक दिला जाईल.
- चार चाकी वाहनं आणि आयकर भरणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाईल.
भविष्यातील योजना आणि निर्णय
सरकारने योजनेचा खर्च कमी करण्यासाठी पुढील धोरणं आखली आहेत:
- निकषांच्या आधारे अपात्र महिलांना वगळणं.
- योजना बंद करण्याऐवजी लाभाची रक्कम कमी करणं.
- आर्थिक तिजोरीचा समतोल राखण्यासाठी इतर योजनांवर लक्ष केंद्रित करणं.
तुमचं मत काय?
सरकारचं हे धोरण योग्य आहे का? महिलांवर हा अन्याय आहे का? तुमचं मत आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हा लेख जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचवा.
लेख समाप्त | तारीख: 17 जानेवारी 2025