- Maharashtra Budget 2025 : महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्च 2025 पासून सुरू होणार आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री, श्री. अजित पवार हे 10 मार्च 2025 रोजी विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे, कारण कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी केली आहे. आगामी अर्थसंकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल आजच्या लेखात सखोल माहिती घेऊयात.
राज्य अर्थसंकल्पाचे प्रमुख मुद्दे
👇👇👇👇
हे पण वाचा : पॅन कार्डवर नवीन नियम लागू आत्ताच करा हे काम लगेच जाणून घ्या ?
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 3 मार्चपासून होणार आहे, आणि 21 मार्च 2025 पर्यंत हे अधिवेशन चालेल. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, अशा गोष्टी ज्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रमुख मुद्दे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, सोयाबीन, कापूस, आणि तुरीला भावांतर देणे, आणि तुरीला बोनस मिळवून देणे अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
विधिमंडळाचा कामकाजाचा आराखडा | Maharashtra Budget 2025
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजेच 3 मार्च 2025 रोजी, पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील. पुरवणी मागण्यांवर दोन दिवस चर्चा होईल आणि नंतर ते मंजुरीसाठी सभागृहात ठेवले जातील. यानंतर दोन दिवस सर्वसाधारण चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. संपूर्ण अधिवेशन 13 दिवस चालणार आहे. यामध्ये, विभागनिहाय मागण्यांवरही चर्चा होईल. प्रत्येक दिनविशेषानुसार, शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे?
कर्जमाफी:
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे कर्ज घेतले आहे आणि आता कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
👇👇👇👇
हे पण वाचा : लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या या योजना बंद होणार लगेच पहा ?
सोयाबीन आणि कापूस भावांतर:
राज्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतो. मात्र, सध्या या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने या पिकांसाठी भावांतर योजनेची घोषणा करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.तुरीला बोनस:
तुरीला हमीभावावर खरेदी करणे आणि त्याला बोनस देणे ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे नुकसान भरून काढता येईल.
शेतकऱ्यांना मिळालेल्या आश्वासनांची अपूर्तता | Maharashtra Budget 2025
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही मोठे घोषणा होऊ शकले नाहीत. त्याच्या तुलनेत, राज्य अर्थसंकल्पात अधिक आश्वासनांची अपेक्षा आहे. विशेषतः सिंचन प्रकल्प, पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार, आणि कृषी निविष्ठांच्या खरेदी यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार
पूर्वीच्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात पीक विमा योजनेत मोठे गैरव्यवहार झाले. यावरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात. यासाठी विरोधक सरकारला चांगलेच जाब विचारण्याची तयारी करत आहेत.
👇👇👇👇
हे पण वाचा : लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी संपुर्ण माहिती लगेच पहा ?
कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
राज्यातील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व खूप मोठे आहे. यासाठी शासनाने भरीव तरतूद केली पाहिजे. विविध योजनांसाठी निधी कमी पडत आहे आणि शेतकऱ्यांना फायद्याचे निर्णय मिळत नाहीत. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. सिंचन प्रकल्प आणि हवामान बदलासाठी ठोस उपाय योजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आर्थिक कोंडी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या | Maharashtra Budget 2025
शेतकऱ्यांवर आर्थिक कोंडी आली आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत त्यांना योग्य मूल्य मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना दररोज कुटुंबाचा गाडा ओढत असताना मोठा फटका बसतोय. यावर राज्य सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताची ग्वाही दिली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणतेही धोरण सरकार घेणार नाही. तथापि, सध्या राज्य सरकार शेतकऱ्यांवर जास्त ध्यान देत असल्याचे दिसत नाही.
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती आणि कर्जमाफी
राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीमुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अजून निर्णय घेतला गेलेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु राज्य सरकारकडे निधी नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा अधिक वाढली आहे.
👇👇👇👇
हे पण वाचा : शेतमाल हमीभाव खरेदी बाबत शासनाचा महत्वाचा निर्णय GR लगेच पहा ?
कृषी क्षेत्रातील संशोधनाची स्थिती | Maharashtra Budget 2025
कृषी क्षेत्रातील संशोधन संस्थांची स्थिती खूपच वाईट झाली आहे. निधीच्या अभावामुळे संशोधन प्रकल्प खूप मंदावले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे कठीण होत आहे.
समाप्ती
Maharashtra Budget 2025 : आता सर्वांची नजर 10 मार्च 2025 रोजी राज्याचे अर्थसंकल्पावर असेल. शेतकऱ्यांना किती दिलासा मिळतो, आणि त्यांच्या मागण्यांनुसार काय निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांच्या जीवनातील चांगले बदल होण्यासाठी, राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी एक भरीव घोषणा केली पाहिजे.