नमस्कार, शेतकरी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी मोठ्या अपेक्षेचा विषय असलेला कर्जमाफीचा मुद्दा Maharashtra Karj Mafi News आज पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना दिलेले वचन आज अंमलात येताना दिसत नाही, अशी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे? आणि कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा का वाढल्या आहेत? चला, जाणून घेऊ.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निराशा
7 जानेवारी 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. शेतकऱ्यांना वाटत होतं की या बैठकीत त्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर ठोस निर्णय होईल. पण, बैठकीत ई-कॅबिनेट सादरीकरण, फास्ट टॅग लागू करणे यासारख्या इतर निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय मात्र चर्चेच्या यादीत कुठेच नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा पडली.
है पण वाचा : शेतकऱ्यांसाठी 7 महत्वाच्या योजना: 2025 मध्ये लागू होणाऱ्या सरकारी योजनांची माहिती | government yojana 2025
शेतकऱ्यांचा आक्रोश
कर्जमाफी ही मागणी नवीन नाही. मागील काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागलं आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूर, कडधान्य आणि दूध या उत्पादनांच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख तक्रार आहे.
महायुतीचे वचन आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास Maharashtra Karj Mafi News
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. “शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कोणतंही कर्ज राहणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केलं होतं. यामुळे शेतकऱ्यांनी महायुतीवर विश्वास ठेवून मतदान केलं. मात्र, सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटून गेला तरीही कर्जमाफीचा कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, यामुळे शेतकरी आता नाराज झाले आहेत.
विरोधी पक्षांचा दबाव
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात, विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलं. नाना पटोले, बबनराव लोणीकर, कैलास पाटील, विजय वडेट्टीवार यांसारख्या नेत्यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. विशेषतः खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बारामती येथे झालेल्या “जन आक्रोश आंदोलनात” शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठवला. तरीही, सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.
सोयाबीनच्या हमीभावाबाबत गोंधळ
सोयाबीनच्या उत्पादनासाठी ₹6000 हमीभाव देण्याची ग्वाहीही सरकारने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिली होती. परंतु, सध्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरातच आपलं उत्पादन विकावं लागतंय. चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता सरकारकडे ₹2000 अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं “देतो म्हणजे देतो” हे विधान शेतकऱ्यांसाठी आता केवळ एक वाक्य उरलं आहे, असं दिसतं.
सातबारा कोरा होणार कधी?
शेतकऱ्यांना “सातबारा कोरा” करण्याचं वचन महायुती सरकारने दिलं होतं. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या दोन बैठकींतही कर्जमाफीचा विषय प्राधान्याने घेतला गेला नाही. यामुळे शेतकरी सरकारच्या “शब्दांवर” आणि “वस्तुस्थितीवर” प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. शासनाच्या धोरणांतील धीम्या प्रक्रियेचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता, त्यांना सरकारकडून पुढील गोष्टी अपेक्षित आहेत:
- सरसकट कर्जमाफी
- शेतमालाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळावा
- सोयाबीन उत्पादकांसाठी ₹2000 अनुदान
- सातबारा कोरा करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा केवळ आर्थिक सहाय्याचा मुद्दा नाही तर त्यांच्या जीवनमान उंचावण्याचा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या वचनांवरूनच शेतकरी सरकारवर विश्वास ठेवतात. मात्र, महायुती सरकारच्या कामगिरीत आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांमध्ये मोठा तफावत निर्माण झाली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला नाही तर त्यांच्या असंतोषाला तोंड द्यावं लागेल, हे निश्चित आहे.