Mantri Mandal Nirnay Maharashtra : आज, २१ मे २०२५ रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा व्यक्त होत आहे.
शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय न घेण्याची निराशा | Mantri Mandal Nirnay Maharashtra
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही निर्णय न घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा व्यक्त होत आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यापूर्वी कर्जमाफीसंदर्भात चर्चा होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, मागील चार बैठकींतून याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
Pik Karj Yojana New Update : पिक कर्जाबाबत शासनाचा मोठा निर्णय
माझं घर, माझा अधिकार’ गृहधोरणास मान्यता
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या नवीन गृहधोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. या धोरणाअंतर्गत ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि घरकुल वितरण यांसाठी हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.
न्यायालयीन सुधारणा: वाशिममध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे नवीन दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी १.७६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
पर्यावरणपूरक प्रकल्प: बायोमिथिनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर | Mantri Mandal Nirnay Maharashtra
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अख्तर येथील भूखंडावर बायोमिथिनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॉम्प्रेस बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणासहित ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळेल.
उद्योग धोरण: प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी
उद्योग विभागाच्या अंतर्गत, कालावधी संपलेल्या धोरणांनुसार प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.
सिंचन प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता
जलसंपदा विभागाने खालील सिंचन प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे:
सुलवाडे जामफळ कानोली उपसा सिंचन योजना – ५३२९.४६ कोटी रुपये खर्च, ५२,७२० हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम.
अरुणा मध्यम प्रकल्प – २०२५.६४ कोटी रुपये खर्च, ५,३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम.
पोशीर प्रकल्प – ६३९४.१३ कोटी रुपये खर्च, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात.
शिलार प्रकल्प – ४८७९.७२ कोटी रुपये खर्च, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात.
या प्रकल्पांमुळे राज्यातील सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित होईल.
नैसर्गिक आपत्ती: शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश
राज्यातील विविध भागात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात, जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जून-जुलै महिन्यातील पावसामुळे ४० लाख १५ हजार ८४७ शेतकऱ्यांना सुमारे ४,७०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त असून, दोन ऐवजी तीन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मदत दिली गेली आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजना: शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधा | Mantri Mandal Nirnay Maharashtra
केंद्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजनेअंतर्गत, राज्यात शेतकऱ्यांसाठी विविध डिजिटल सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने वेळेवर मिळेल.
धारावी पुनर्विकास: शासकीय जागांचा वापर – Mantri Mandal Nirnay Maharashtra
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोरीवली तालुक्यातील आक्से आणि मालवणी येथील शासकीय जागांचा वापर करण्यास