Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील सर्वात चर्चेत असलेल्या आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठा आवाज उठवणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा एक नवा परिपेक्ष्य समोर आला आहे. या योजनेत अपात्र ठरवलेल्या महिलांना किती कोटी रुपये दिले गेले? यावर आता नवीन आकडे समोर आले आहेत. योजनेचा प्राथमिक उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे होता. परंतु, या योजनेच्या संदर्भात काही बदल आणि आकडेवारीमुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या लेखात, आपण मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे प्रत्येक पैलू समजून घेणार आहोत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – प्रारंभ आणि उद्देश
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही जुलै 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना सहकार्य करणे आणि त्यांना सशक्त बनवणे होता. योजनेद्वारे, महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार होते. या योजनेसाठी एकूण 2.46 कोटी महिलांना पात्र ठरवले होते, ज्यांनी योजनेत लाभ घेण्याकरता अर्ज केला होता.
हे पण वाचा : महाकुंभ मध्ये महाजाम सोपे नाही स्नान लगेच जाणून घ्या
योजनेतील अपात्र महिलांची माहिती | Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
योजना सुरू झाल्यानंतर, जानेवारी 2025 मध्ये सरकारने अर्जांची छाननी सुरु केली. छाननीमध्ये 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये अनेक महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त होते, काही महिलांकडे चारचाकी वाहनं होती, तर काही सरकारी योजनांचे लाभार्थी होत्या. यामुळे त्या महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही.
450 कोटी रुपयांचा फटका
दिसामाजी बदलांनी योजनेत काही अपात्र महिलांना लाभ दिला, यामुळे सरकारला 450 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या योजनेची सुरुवात केली. जुलै 2024 मध्ये योजनेसाठी निधी जारी करण्यात आला, परंतु त्यानंतर जुलै ते डिसेंबर 2024 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, या 5 लाख अपात्र महिलांना लाभ देण्यात आला. यासाठी 450 कोटी रुपये खर्च केले गेले.
आता, सरकारने सांगितले आहे की, अपात्र महिलांना दिलेली ही रक्कम परत घेतली जाणार नाही. यामुळे शासनाच्या अर्थसंकल्पावर ताण पडला आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निधी परत घेणे योग्य ठरणार नाही.
अर्जांची छाननी न झाल्यास 450 कोटी वाचले असते | Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
अर्जांची छाननी अधिक काळजीपूर्वक झाली असती, तर 450 कोटी रुपये खर्च झाले नसते. जर महिलांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया वेळीच पूर्ण झाली असती, तर त्यांना काही महिन्यांनंतर अपात्र ठरल्याचा धक्का बसला नसता. तसेच, सरकारसाठी अतिरिक्त खर्चाची परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
हे पण वाचा : लाडक्या बहिणींनो आता तात्काळ राशन कार्ड बनवा आणि पुन्हा मिळवा अतिरिक्त 12 हजार 600 रुपये पहा संपूर्ण माहिती ?
योजनेच्या पात्रतेच्या अटी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी काही ठराविक अटी होत्या.
वय – महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
कुटुंबाचे उत्पन्न – कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
चारचाकी वाहन असू नये – महिलांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन असू नये.
सरकारी नोकरी – कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत नकोत.
ही अटी असताना, त्या महिलांना योजना मिळाली ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत होते किंवा त्या अन्य सरकारी योजनांच्या लाभार्थी होत्या.
योजनेच्या अटी व अपात्रतेच्या कारणांची सुस्पष्टता | Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 5 लाख महिलांमध्ये 1.5 लाख महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, 1.6 लाख महिलांकडे चारचाकी वाहनं होती किंवा त्या ‘नमो शेतकरी योजना’ सारख्या इतर सरकारी योजनांच्या लाभार्थी होत्या. तसेच, संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत सुमारे 2.3 लाख महिलांना लाभ मिळत होता, त्यामुळे त्या महिलांना देखील या योजनेत अपात्र ठरवण्यात आले.
हे पण वाचा : महिलांसाठी जबरदस्त योजना! मिळणार थेट आर्थिक मदत, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या!
सरकारचे स्पष्टीकरण
राज्य सरकारने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, या अपात्र महिलांना दिलेली रक्कम परत घेणं योग्य ठरणार नाही. त्यांना दिलेल्या हप्त्यांमुळे त्यांच्यावर मानसिक ताण आला असला तरी, त्यांना आता कोणताही पुढील लाभ देण्यात येणार नाही. त्यामुळे सरकारला या आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागला आहे.
महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योजना | Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जरी काही गोष्टींमुळे वादग्रस्त ठरली असली तरी, एकंदरपणे या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरण साधणारा होता. अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांना महिन्याला 1500 रुपये मिळणे त्यांच्या कुटुंबासाठी खूप उपयुक्त ठरले.
या योजनेचे महत्त्व विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आहे. ज्यांना कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये राहावे लागते, त्यांच्यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरली आहे.
नवीन सरकारचे योजनेसाठी भविष्यातील दृष्टिकोन
नवीन फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या छाननी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता दाखवली आहे. छाननीच्या प्रक्रियेत अधिक काळजी घेण्याचा आणि योग्य पद्धतीने अर्जांच्या योग्यतेचे परीक्षण करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे.
सरकारचा दृष्टिकोन असा आहे की, महिला सशक्तीकरणाचा मार्ग पुढे नेण्यासाठी योजनांच्या पारदर्शकतेचा आणि न्यायप्रियतेचा आग्रह धरला पाहिजे.
हे पण वाचा : फक्त देशी गाय पाळा आणि मिळवा ₹30,000 पर्यंत अनुदान! जाणून घ्या संपूर्ण योजना
समारोप | Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे महाराष्ट्रातील एक मोठे सामाजिक आणि आर्थिक प्रकल्प होते, ज्यामुळे लाखो महिलांना सहाय्य मिळाले. तथापि, या योजनेत काही चुका झाल्याने सरकारला आर्थिक फटका बसला. भविष्यात याबद्दल अधिक सुधारणा होईल अशी आशा आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ही योजना अजूनही महत्त्वाची आहे, आणि तिचा योग्य पद्धतीने उपयोग होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने अपात्र महिलांना दिलेल्या 450 कोटी रुपये परत घेणे शक्य नाही, परंतु यापुढे अशी त्रुटी होणार नाही अशी आशा व्यक्त केली आहे. योजनेचे उद्दीष्ट महिलांना सशक्त बनवणे हेच असावे, आणि त्यासाठी वेळोवेळी सुधारणा आवश्यक आहे.