जाणून घ्या, काय आहे सरकारी योजना आणि तुम्हाला त्याचा लाभ कसा मिळेल
केंद्र सरकारने देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल, तीळ आणि इतर तेलबिया पिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. विशेष बाब म्हणजे, याच योजनेतून शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांचे सुधारित बियाणे मोफत दिले जाणार आहेत. देशभरातील 21 राज्यांत आणि 347 जिल्ह्यांत या योजनेचा लाभ होईल.
राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानाची उद्दिष्टे आणि कालावधी
हा राष्ट्रीय अभियान 2024-25 ते 2030-31 पर्यंत 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवला जाईल. या योजनेचा उद्देश आहे की, भारतातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवून त्यात स्वावलंबन प्राप्त करणे. यामुळे देशात खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च कमी होईल.
या अभियानाचे विशेष महत्त्व हे आहे की, शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांचे सुधारित बियाणे, हवामानानुसार उपयुक्त पिकांचे बियाणे आणि इतर साधनसंपत्ती दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्प
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 10,103 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा मिळतील आणि त्यांचा आर्थिक विकास होईल.
शेतकऱ्यांना कोणती मदत मिळेल?
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक सरकारी मदतीच्या योजना मिळतील. यामध्ये प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सूक्ष्म सिंचन: यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी मदत मिळेल.
- कृषी यंत्रे: शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रे प्रदान केली जातील ज्यामुळे त्यांचे उत्पादन कार्यक्षमता वाढेल.
- पीक विमा: शेतकऱ्यांना आपले पीक खराब होण्याच्या स्थितीत विमा मिळवता येईल.
- मधमाशी पालन: शेतकऱ्यांना मधमाशी पालनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल.
- कृषी कर्ज: शेतकऱ्यांना आवश्यक कर्ज मिळवण्यासाठी सुविधा दिली जाईल.
- ॲग्री इन्फ्रा फंड: यामध्ये प्रक्रिया युनिटला आर्थिक मदत दिली जाईल.
हे सर्व उपाय शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी मदत करतील.
तेलबियांची पेरणी आणि उत्पादन
राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान यशस्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना तेलबियांची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याप्रकारे पिकांची पेरणी वाढविण्याचे काम सुरू आहे.
2023-24 हंगामात तेलबियांची पेरणी: 2023-24 हंगामात, तेलबिया पिकांची पेरणी 193.84 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्रावर तेलबियांची पेरणी करण्यात आली आहे. यात सोयाबीन, भुईमूग, आणि सूर्यफूल पिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट: तेलबिया मिशनचे उद्दिष्ट आहे की, 2030-31 पर्यंत देशातील तेलबियांचे उत्पादन 39 दशलक्ष टनांवरून 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवावे. यामुळे तेलबिया उत्पादनात स्वावलंबन मिळवणे आणि आयातीवर खर्च कमी करणे हे शक्य होईल.
भारतातील तेल आयात
भारत सध्या मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो. 2022-23 च्या आर्थिक वर्षात, भारताने 165 लाख टन खाद्यतेल आयात केले. देशातील खाद्यतेल उत्पादन हे 40-45% गरजेची पूर्तता करते, आणि उर्वरित 60% तेल परदेशातून आयात करणे आवश्यक आहे.
यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावा लागतो. त्यामुळे राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे देशातील तेलबिया उत्पादन वाढवून आयात कमी करणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरेल.
तेलबिया मिशनचे फायदे
आर्थिक स्वावलंबन: तेलबिया मिशनमुळे देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढेल, आणि त्यातून देश स्वावलंबी होईल. तेलबियांचे उत्पादन वाढल्याने तेल आयात कमी होईल, ज्यामुळे लाखो रुपयांची बचत होईल.
शेतकऱ्यांना मदत: शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे आणि इतर सुविधा दिल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवता येईल. त्यांची उत्पादने चांगल्या किमतीत खरेदी केली जातील.
स्थिर आर्थिक स्थिती: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढल्यामुळे देशाला खाद्यतेलासाठी आयात करावे लागणार नाही, आणि देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात स्थिरता येईल.
Also Read :
| Select म्हशींच्या दूध उत्पादन वाढीसाठी संपूर्ण सविस्तर माहिती | mahis dhudh utpadan mahiti | म्हशींच्या दूध उत्पादन वाढीसाठी संपूर्ण सविस्तर माहिती | mahis dhudh utpadan mahiti |
|---|
2024-25 साठी तेलबिया पिकांची किमान आधारभूत किंमत (MSP)
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने तेलबिया पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केली आहे. हे MSP शेतकऱ्यांना तेलबिया पिके विकताना मदत करतात. खालील प्रमाणे MSP निश्चित केली आहे:
- सोयाबीन (पिवळा): ₹4892 प्रति क्विंटल
- भुईमूग: ₹6783 प्रति क्विंटल
- सूर्यफूल: ₹7280 प्रति क्विंटल
- नायजरसीड: ₹8717 प्रति क्विंटल
- तिळ: ₹9267 प्रति क्विंटल
हे MSP शेतकऱ्यांना चांगल्या किमतीत तेलबिया विकण्यासाठी मदत करतील. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होईल.
सरकारच्या भूमिकेची महत्त्वपूर्णता
सरकारने तेलबिया उत्पादन वाढविण्यासाठी अनेक योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यंत्रे आणि कृषी कर्ज यांसारख्या योजना दिल्या जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि देशातील तेलबिया उत्पादन सुधारते.
सरकारने 2024-25 ते 2030-31 पर्यंतच्या कालावधीसाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानाची योजना तयार केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, तसेच भारताला खाद्यतेलाच्या आयातीतून स्वावलंबी बनविण्यास मदत करणार आहे.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना योग्य बियाणे, साधनसंपत्ती आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) दिली जात आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. यामुळे देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढेल, आणि भारताला खाद्यतेलाच्या आयातीतून स्वावलंबी होण्याची संधी मिळेल. हे अभियान शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारे आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लाभदायक ठरेल.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात एक नवा बदल दिसून येईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि अधिक उत्पादन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.