Navin Pik Vima Yojana : नवीन पिकविमा योजना नेमकी कोणासाठी

नवीन पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी नवा टर्निंग पॉइंट?

Navin Pik Vima Yojana : महाराष्ट्र शासनाने 9 मे 2025 रोजी नवीन पीक विमा योजनेचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना आता विमा हप्त्याचा काही हिस्सा स्वतः भरावा लागणार आहे. पूर्वी 1 रुपयात मिळणारी योजना आता संपुष्टात आली असून, नवीन योजनेत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% हप्ता भरावा लागेल .


शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार | Navin Pik Vima Yojana

या बदलामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार आहे. पूर्वी सरकारकडून संपूर्ण हप्ता भरला जात होता, परंतु आता शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. यामुळे गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

Farmer Id Card Registration : शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीसाठी शेवटची तारीख कोणती?


बोगस पॉलिसी आणि ग्रीस टॅकचा मुद्दा

सरकारने बोगस पॉलिसींच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही योजना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीस टॅक प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची ओळख पटवली जाते, परंतु तरीही बोगस पॉलिसी काढल्या जात असल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हप्ता भरण्याची अट घातली आहे.


अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची चिंता

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना पूर्वी फायदेशीर होती, कारण त्यांना फक्त 1 रुपयात विमा मिळत होता. परंतु आता हप्ता भरण्याची अट आल्यामुळे, त्यांना या योजनेत सहभागी होणे कठीण होणार आहे. यामुळे गरीब शेतकरी विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहू शकतात.


विमा हप्ता दर आणि संरक्षित रक्कम | Navin Pik Vima Yojana

नवीन योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे हप्ता भरावा लागेल:

  • खरिप हंगामासाठी: 2%

  • रब्बी हंगामासाठी: 1.5%

  • नगदी पिकांसाठी: 5%

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याची विमा संरक्षित रक्कम ₹50,000 असेल, तर खरिप हंगामासाठी त्याला ₹1,000 हप्ता भरावा लागेल.

Ladki Bahin Yojana May Installment Date : अखेर लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा


निष्कर्ष – Navin Pik Vima Yojana

नवीन पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात फायदेशीर असू शकते, परंतु गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ती अडचणीची ठरू शकते. सरकारने या योजनेत सुधारणा करताना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी

अधिकृत शासन निर्णय आणि योजनेची सविस्तर माहिती खालील लिंकवर उपलब्ध आहे:

Leave a Comment