कोरोना महामारीच्या काळात घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे परिणाम आजही दिसत आहेत. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांचा महागाई निवृत्तीवेतन (DR) थांबवण्यात आले होते. ही 18 महिन्यांची थकबाकी अद्यापही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. मात्र, नवीन अपडेटनुसार, सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या मुद्द्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. कर्मचारी संघटना आणि शिव गोपाल मिश्रा (राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे थकबाकी लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, कामगार संघटनेचे प्रमुख मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे की, कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही थकबाकी लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे.
हे पण वाचा : छोट्या शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शासनाचा नवा आदेश जारी लगेच जाणून घ्या
आठव्या वेतन आयोगाचा संदर्भ
आठवा वेतन आयोग स्थापन केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी आशा निर्माण झाली आहे की, 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत निर्णय लवकर घेतला जाईल.
थकबाकीची रक्कम किती असेल?
सरकारी आकडेवारीनुसार, कर्मचाऱ्यांना थकबाकीपोटी मिळणारी रक्कम वेतनश्रेणीनुसार पुढीलप्रमाणे आहे: Otherwise Excludable Employees 18 Months
- स्तर-1 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना: ₹11,880 ते ₹37,554
- उच्च श्रेणीतील (स्तर-13) कर्मचाऱ्यांना: ₹1.23 लाख ते ₹2.15 लाख
- सरासरी रक्कम प्रति कर्मचारी: ₹2 लाखांपर्यंत
हे पण वाचा : PM किसान योजनेचा शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 हजार रुपये जमा लगेच पहा
सरकारसमोरील आव्हाने
कोविड-19 काळात अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. यामुळे, थकबाकीची मोठी रक्कम देणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत थकबाकी देणे व्यवहार्य नाही.
थकबाकी कधी जमा होईल?
सरकारने थकबाकीच्या रकमेसाठी पुढील गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत:
- आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये डीए थकबाकीचा समावेश केला जाऊ शकतो.
- थकबाकी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो.
- कर्मचारी संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
थकबाकीचा आर्थिक फायदा : Otherwise Excludable Employees 18 Months
हे पण वाचा : घरकुल योजनेची नवीन यादी जाहीर या पात्र कुटुंबांना मिळणार लाभ
जर थकबाकी जमा झाली, तर याचे पुढील फायदे होऊ शकतात:
- लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
- कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलात वाढ होईल.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाईच्या वाढत्या काळात थकबाकी जमा होणे गरजेचे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना काहीसा आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांचा दैनंदिन खर्च व्यवस्थापन सोपे होईल.
माध्यमांचे अपडेट्स
माध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावर्षी डीए थकबाकीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यासाठी, सरकारचा आर्थिक दृष्टिकोन आणि कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी सल्ला
हे पण वाचा : सोयाबीन भावात तुफान वाढ थोड्याच दिवसात 6000 भाव जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
थकबाकीचा निर्णय झाला नाही तरीही, कर्मचाऱ्यांनी संयम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने घेतलेला कोणताही निर्णय देशहिताचा विचार करूनच असेल. यादरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी आपला पाठपुरावा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष : Otherwise Excludable Employees 18 Months
18 महिन्यांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे. जर हा निर्णय झाला, तर याचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेलाही होईल.
कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत, आपले हक्क मागण्यासाठी एकजुटीने राहणे गरजेचे आहे. महागाईच्या काळात ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल.
(सर्व हक्क राखीव | Marathi Batmya Live)