Pik Vima 2025 : नमस्कार! आपला “अ‍ॅग्रोवन” पीक विमा योजना संबंधित महत्त्वाच्या बदलांवर चर्चा करणारा हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच माहिती असेल. या व्हिडिओमध्ये, कृषी विभागाने राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू केलेल्या नवीन पीक विमा योजनेतील काही बदलांवर विचार केले आहेत. विशेष म्हणजे, “स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती” आणि “हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती” हे दोन्ही ट्रिगर काढून टाकण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. जर या बदलांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, तर शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होईल. चला तर मग, या बदलांवर सखोल चर्चा करू.
पीक विमा योजनेतील ट्रिगर आणि भरपाई
आता आपल्याला माहित असावे की, पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई ही विविध ट्रिगर्सवर आधारित असते. यामध्ये मुख्यतः खालील चार ट्रिगर वापरले जातात:
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
काढणी पश्चात नुकसान
पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई
Shetkari Karj Mafi 2025 Maharashtra : याच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार फडणवीस सरकारची घोषणा
यातल्या सर्वाधिक भरपाई शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगर्समधून मिळते. उदाहरणार्थ, खरीप हंगाम 2024 मध्ये, शेतकऱ्यांना मिळालेली एकूण 2308 कोटी रुपयांची भरपाई यामधून ठरवली गेली होती. यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे 1455 कोटी रुपये, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे 706 कोटी रुपये, काढणी पश्चात नुकसानामुळे 141 कोटी रुपये आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित केवळ 13 कोटी रुपये भरपाई दिली जात आहे.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित बदल | Pik Vima 2025
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांचा उद्देश काय आहे? मुख्यतः सरकार नेमके त्याच ट्रिगर्समध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळणार आहे. या प्रस्तावित बदलांचा मुख्य उद्देश पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईला प्रोत्साहन देणे आहे. हे बदल मंजूर झाले तर शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीच्या आधारावर मिळणारी भरपाई काढून टाकली जाईल, आणि केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाईल.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि कृषी विभागाचे सर्व महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली:
विमा कंपन्यांची कार्यपद्धती: शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई आणि विमा कंपन्यांच्या नफ्याची तुलना करण्यात आली.
पीक विम्यातले गैरव्यवहार: कसे काही केंद्र संचालक (CSC केंद्र) बोगस अर्ज भरतात आणि गैरप्रकार घडवतात हे देखील सांगितले गेले.
इतर राज्यांमध्ये पीक विमा योजना: इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या पीक विमा योजनेच्या ट्रिगर पॅटर्नची माहिती घेतली गेली.
यासोबतच, एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून तसा मोठा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांचा मुख्य मुद्दा तो होता की, त्यांनी 1 रुपयात विमा घेतला असला तरी, त्यात पिकांसाठी दिलेले ऍड-ऑन कव्हर बंद करू नयेत. शेतकऱ्यांचा आग्रह होता की, सरकारने ज्या ट्रिगर अंतर्गत भरपाई दिली आहे, ती कायम ठेवावी.
Nuksan Bharpai 2025 Maharashtra : नुकसान भरपाई पैसे वाटप कधी होणार
एक रुपयात पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार | Pik Vima 2025
2016 मध्ये, राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केली होती. यामध्ये, शेतकऱ्यांसाठी कमी प्रीमियम रेट्स ठेवले गेले होते. तथापि, याच योजनेमुळे अनेक गैरप्रकार सुरू झाले होते. CSC केंद्र चालवणाऱ्यांनी बोगस अर्ज भरून त्यावर नफा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये एका अर्जासाठी ₹40 किमतीचे पैसे मिळत होते.
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक बोगस अर्ज रद्द केले आहेत, पण अजूनही यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणे बाकी आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केली तरी काही फरक पडणार नाही. कारण, सरकारने जे मुख्य चार ट्रिगर दिले होते, त्यातील जास्तीत जास्त भरपाई मिळणारे ट्रिगर बंद करणे, हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.
काही शेतकऱ्यांचा यावर असा प्रतिसाद होता की, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगर्समधून जी भरपाई मिळते, ती बंद केली तर त्यांना फटका बसेल. सरकारला अशी योजना राबवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
इतर राज्यांतील योजनेची माहिती
मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, आणि ओडिसा या राज्यांमध्ये पीक विमा योजना विविध प्रकारे राबवली जात आहे. मध्यप्रदेश, कर्नाटका आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 80 110 बीड पॅटर्ननुसार पीक विमा योजना राबवली जात आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची माहिती आधारित विमा संरक्षण मिळते. गुजरातमध्ये मात्र, पीक विमा योजना थोडी वेगळी आहे, ज्यात पावसाचे प्रमाण आधारावर मदत दिली जाते.
अंतिम विचार – Pik Vima 2025
राज्य सरकार पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे, त्यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीचे ट्रिगर काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. जर हे बदल अंमलात आले, तर शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळेल आणि त्यांचा विमा संरक्षण कमी होईल.
Chana Bajar Bhav Today : केंद्राने हरभरा आयातीवर १ एप्रिलपासून १० टक्के शुल्क लागू केले
शेतकऱ्यांना याबाबत चिंता आहे, आणि त्यांचा आग्रह आहे की, सरकारने पिक विम्यात सुधारणा करताना त्यांच्या हिताचा पूर्ण विचार करावा. काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना 1 रुपयात विमा योजना नकोच आहे, पण पीक विमा योजनेचे इतर लाभ कायम राहावेत.
आशा आहे की, सरकार या बदलांवर पुन्हा विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षण देईल. आपल्याला या बदलांवर काय विचार आहे? कृपया कमेंट बॉक्समध्ये आपले विचार नक्की लिहा.