राज्यातील Pik Vima Yojana New News पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामापासून सुरु झालेल्या बोगस अर्ज प्रकरणाने संपूर्ण राज्य ढवळून निघाले आहे. आता २०२४ च्या खरीप हंगामात तब्बल ४ लाख बोगस पीक विमा अर्ज असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याची शिफारस समितीकडून करण्यात आली आहे. परंतु, यावर अद्याप राज्य सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
पीक विमा योजना आणि बोगस अर्जांचा प्रकार
२०२३ मध्ये खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत अर्ज भरले. परंतु, काही सीएससी (CSC) सेंटरवरून बोगस अर्ज दाखल केल्याचे प्रकार समोर आले. एका बाजूला शेतकऱ्यांकडून वेळेवर विमा भरपाई न मिळाल्याच्या तक्रारी होत होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला सीएससी ऑपरेटर्स अव्वाच्या सव्वा पैसे वसूल करत असल्याचे आढळले.
है पण वाचा : कांदा भावात पुन्हा तेजी येणार? जाणून घ्या सध्याच्या परिस्थितीची सविस्तर माहिती
CSC सेंटर ऑपरेटर्सना एका अर्जासाठी राज्य सरकारकडून ४० रुपये दिले जातात. परंतु, अधिक नफा कमवण्यासाठी अनेक बोगस अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले. यातूनच राज्यात एकूण ३५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज आहे.
समितीची स्थापना आणि शिफारसी
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात एका समितीची स्थापना केली होती. समितीने ओडिशा सरकारच्या पीक विमा योजनेचा अभ्यास केला. ओडिशातही एक रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात आली होती, परंतु, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ती योजना बंद करण्यात आली.
समितीने अशाच प्रकारचा गैरव्यवहार महाराष्ट्रातही सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे समितीने शेतकऱ्यांकडून एक रुपया ऐवजी १०० रुपये आकारण्याची शिफारस केली आहे.
है पण वाचा : आता घरकुल वाल्यांना मिळणार सिंचन विहिरीचा लाभ – राज्य शासनाचा नवीन GR जाहीर | असा करा अर्ज
विरोधकांची टीका आणि राजकीय वाद
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असून, एकट्या बीड जिल्ह्यात १ लाख बोगस अर्ज भरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”
वडेट्टीवार यांनी असा आरोप केला की, “कृषी खात्यात भ्रष्टाचाराचा ‘बीड पॅटर्न’ आहे. त्यामुळे तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयाची चौकशी झाली पाहिजे.”
योजनेचा इतिहास आणि आर्थिक भार | pik vima yojana new news
२०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना लागू केली. योजनेत शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जात होता. यामुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडत होता.
परंतु, याच योजनेत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर आल्यामुळे समितीने योजना बंद करण्याची शिफारस केली आहे.
है पण वाचा : आज पिक विमा 26500 हेक्टरी जमा बँक खात्यात पैसे जमा या तालुक्यात व या जिल्ह्यात विमा खात्यात जमा यादी पहा
४ लाख बोगस अर्ज आणि ३५० कोटींचा घोटाळा
२०२४ च्या खरीप हंगामात एकूण १६ कोटी १९ लाख ८८ हजार ८५० अर्ज मंजूर झाले. त्यापैकी ४ लाख अर्ज बोगस असल्याचे समोर आले. यामुळे अंदाजे ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा अहवाल लोकसत्ता वृत्तपत्राने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेची प्रतीक्षा
अद्याप राज्य सरकारने या योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. योजनेत सुधारणा केली जाईल का, एक रुपयात योजना सुरूच राहील का, की शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये घेतले जातील, याबाबत लवकरच सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल.
है पण वाचा : या योजने अंतर्गत महिलांना मिळणार 7000 रुपये संपुर्ण माहिती जाणुन घ्या
शेतकऱ्यांचा आक्रोश
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्हाला वेळेवर भरपाई मिळत नाही, विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात जावे लागते. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार झाल्यास आम्हाला मोठा फटका बसेल.”
सरकारला योजनेत सुधारणा करावी लागणार
योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे, त्यामुळे सरकारने या योजनेंतर्गत बोगस अर्ज भरू नयेत म्हणून सीएससी सेंटरवर कठोर नियम लागू करणे गरजेचे आहे.
तुमचं मत काय आहे?
सरकारने ही योजना बंद करावी का? की योजनेत सुधारणा करून पुन्हा प्रभावीपणे राबवावी? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.