Shet Jamin Nakasha : शेतजमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद आता थांबणार; भूमिअभिलेख विभागाने घेतला हा महत्वपूर्ण निर्णय

Shet Jamin Nakasha : राज्यातील अनेक ठिकाणी जमिनीसंबंधी वाद हा सातबारा उताऱ्याच्या अभावामुळे सतत ऐकू येत आहेत. हद्दीचे वाद, विशेषत: नकाश्यांचा अभाव आणि त्याच्या अद्ययावत न होण्यामुळे निर्माण होणारे समस्या हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विविध शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवरून होणारे वाद, न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांचे वाढते प्रमाण हे एक प्रमुख कारण ठरले आहे.

तर, आता यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विभागाने प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला नकाशा जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची हद्द स्पष्ट होईल आणि यावरून होणारे वाद कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री आणि बँकांकडून कर्ज घेण्यासही मदत होईल.

भूमिअभिलेख विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमांची नोंद स्पष्ट होईल. सातबारा उताऱ्याला अद्ययावत करण्यात येईल, ज्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व अन्य कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत सुसंगतता येईल.

है पण वाचा : शेतकऱ्यांना यादिवशी मिळणार कापूस सोयाबीन अनुदान 10,000 हजार रुपये लगेच पहा

हद्दीवरून होणारे वाद | Shet Jamin Nakasha

जमीनविवाद हे महाराष्ट्रात नेहमीच ऐकू येणारे मुद्दे आहेत. विविध खातेदारांच्या सातबारा उताऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. प्रत्येक खातेदाराला स्वत:च्या पोटहिस्स्यातून संमती घ्यावी लागते. यामुळे, जमीन विक्री करण्याच्या प्रक्रियेत वेळ लागतो, अनेकदा ते न्यायालयातही पोहोचतात.

पोटहिस्से आणि नकाशे: एक महत्त्वपूर्ण दृषटिकोन

सातबारा उताऱ्यावर अनेक पोटहिस्सेदार असतात. या पोटहिस्सेदारांना एकाच सातबारा उताऱ्यावर निर्भर राहावे लागते. जर एक पोटहिस्सेदार जमीन विक्री करतो, तर इतर खातेदारांची संमती आवश्यक असते. यामुळे अनेक वेळा खरेदी-विक्री प्रक्रियेत विलंब होतो. यावर उपाय म्हणून नकाशे अद्ययावत करणे आवश्यक ठरते.

पोटहिस्सेदारांची संमतीची गरज

पोटहिस्सेदारांना जमीन विक्री करतांना इतर खातेदारांची संमती घ्यावी लागते. तसेच, जर जमीन मोजणी करावी लागली, तर त्यासाठी सर्व पोटहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. यामुळे खरेदी-विक्री व इतर संबंध निर्माण होतात, आणि यामुळे वादांची शक्यता अधिक असते.

नकाशे अद्ययावत करणारे उपक्रम | Shet Jamin Nakasha

भूमिअभिलेख विभागाने बारा तालुक्यांमध्ये प्रत्येक गावातील सर्व पोटहिस्स्यांचे मोजणी आणि नकाशे अद्ययावत करण्याचे ठरविले आहे. या नकाशांच्या अद्ययावत प्रक्रियेत प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाचा तपास केला जाईल. या पद्धतीने सातबारा उताऱ्याचेही अद्ययावत केले जातील, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची नेमकी हद्द कळू शकेल.

है पण वाचा : सोयाबीन भाव वाढीसाठी सरकारचा प्लॅन तयार लगेच पहा

राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी

राज्यभरातील बारा तालुक्यांमध्ये या प्रकल्पाची सुरुवात केली जाणार आहे. यामुळे एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक पोटहिस्सेदार असलेल्या जमिनीसंबंधीचे मुद्दे सोडविणे सोपे होईल.

या तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक पद्धतीने नकाशे अद्ययावत करणे सुरू होईल. प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाचे अद्ययावत नकाशा तयार होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे सुस्पष्ट नकाशे मिळतील.

शेतकऱ्यांना होणारा फायदा | Shet Jamin Nakasha

नकाशे अद्ययावत केल्यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची हद्द कळेल. यामुळे त्यांना जमीन खरेदी किंवा विक्री करतांना इतर खातेदारांच्या संमतीची आवश्यकता नसणार आहे. यामुळे खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि वादांची शक्यता कमी होईल.

कर्जप्रकरणे आणि बँका

अद्ययावत नकाशामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल. शेतकऱ्यांना त्यांची जमिन कायदेशीर आणि ठोस कागदपत्रांसह दर्शवता येईल. बँकांना कर्ज पुरवठा करतांना यामुळे विश्वास वाटेल, आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे कमी अडचणींचे होईल.

नकाशांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

नकाशे हे सर्व जमिनीच्या मालकांसाठी महत्त्वपूर्ण असतात. जर जमीन विक्री करावी लागली किंवा एखाद्या भागाची मोजणी करावी लागली, तर नकाशे हे प्राथमिक साधन असतात. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेदेखील नकाशांवर आधारित असतात.

है पण वाचा : सोन्याचे आजचे दर पाहून व्हाल थक्क लगेच पहा

पुढील कार्यवाही

राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प प्रायोगिक पद्धतीने सुरू होईल. प्रत्येक गावातील पोटहिस्स्यांचे मोजणी करून त्याचे नकाशे तयार केले जातील. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सुसंगतता येईल आणि वादांचा निवारण होईल.

निष्कर्ष – Shet Jamin Nakasha

राज्यातील भूमिअभिलेख विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या हद्दीची माहिती मिळेल. तसेच, जमीन विक्री, मोजणी, आणि इतर प्रक्रियेत सुसंगतता येईल. यामुळे न्यायालयात दाखल होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे शेतकऱ्यांना सोपे आणि न्यायिक कागदपत्रांसह त्यांची जमिनी वापरण्याची संधी देईल. यामुळे राज्यातील जमीन व्यवहार पारदर्शक आणि अधिक सोपे होतील ( Shet Jamin Nakasha ) .