शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन समस्यांमध्ये एक मोठी समस्या Shet Rasta Application म्हणजे शेतीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसणे. शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची गरज ही फार महत्त्वाची असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अंतर्गत शेतकऱ्यांना रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया सांगितली आहे. चला, या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेऊयात.
रस्ता मागणीचे प्रकार
- सुरुवातीपासून रस्ता अस्तित्वात नसणे
काही शेतांमध्ये सुरुवातीपासूनच रस्ता उपलब्ध नसतो. अशा ठिकाणी शेतकरी नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करतात. - अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर अडथळा असणे
काही वेळा रस्ता अस्तित्वात असतो, पण शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे तो रस्ता बंद होतो. अशा प्रकरणांमध्येही शेतकरी तहसीलदारांकडे तक्रार करतात.
हे पण वाचा : कर्मचाऱ्यांची 18 महिन्यांची थकबाकी या दिवशी खात्यात जमा लगेच जाणुन घ्या ?
रस्ता मिळवण्यासाठी प्रक्रिया | Shet Rasta Application
1. अर्ज दाखल करणे
- शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करतो.
- अर्जामध्ये मागणी केलेल्या रस्त्याचा कच्चा नकाशा जोडणे गरजेचे आहे.
- अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी लागतात:
- शेतजमिनीचा सातबारा उतारा (3 महिन्यांतील)
- शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते, व मोबाईल क्रमांक
- जर शेतजमिनीची शासकीय मोजणी झाली असेल, तर तिचा नकाशा (आवश्यक नसल्यास ऐच्छिक).
2. तहसीलदारांकडून नोटिस पाठवणे
- तहसीलदार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिस पाठवतात.
- या नोटिसमध्ये अर्जदाराला कोणत्या सर्वे नंबरमधून रस्ता हवा आहे, हे स्पष्ट करावे लागते.
हे पण वाचा : छोट्या शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शासनाचा नवा आदेश जारी लगेच जाणून घ्या
3. सहज पाहणी (Inspection)
- तहसीलदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी रस्त्याच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करतात.
- अर्जदाराला खरोखरच रस्त्याची गरज आहे का, याची खात्री केली जाते.
- सर्वात जवळचा रस्ता कोणता आहे, याचा पंचनामा होतो.
4. रस्ता निश्चित करणे
- तहसीलदार बांधावरून रस्त्यासाठी योग्य मार्ग ठरवतात.
- अर्जदार व शेजारील शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी व्हावे, याची काळजी घेतली जाते.
रस्त्याच्या रुंदीबाबत माहिती
- साधारणतः रस्ता 8 फूट रुंदीचा असतो.
- डाव्या बाजूने 4 फूट आणि उजव्या बाजूने 4 फूट असा हा रस्ता असतो.
- शेजारील शेतकऱ्यांच्या सहमतीने ही रुंदी कमी-जास्त करता येते.
- मोठ्या रस्त्यासाठी समोरील शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करावी लागते.
हे पण वाचा : PM किसान योजनेचा शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 हजार रुपये जमा लगेच पहा
तहसीलदारांचा निर्णय व अटी
- तहसीलदार रस्ता मंजूर करताना फक्त वापराचा हक्क देतात.
- या रस्त्याची मालकी अर्जदाराला मिळत नाही.
- निर्णय मान्य नसल्यास दिवाणी न्यायालयात अपील करता येते.
- तहसीलदार रस्ता फक्त बांधावरून देऊ शकतात.
महत्त्वाची टिप्स शेतकऱ्यांसाठी
- अर्ज व्यवस्थित भरा: अर्जामध्ये सर्व कागदपत्रे व माहिती योग्य प्रकारे द्या.
- शेजाऱ्यांशी चर्चा करा: शेजारील शेतकऱ्यांशी संवाद ठेवा आणि सहमती घ्या.
- तांत्रिक बाबी तपासा: सातबारा उतारा व नकाशे वेळेवर तयार ठेवा.
- आदेशावर अपील करा (जर गरज भासली तर): तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास दिवाणी न्यायालयात तक्रार दाखल करा.
हे पण वाचा : घरकुल योजनेची नवीन यादी जाहीर या पात्र कुटुंबांना मिळणार लाभ
निष्कर्ष
शेतीसाठी रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अंतर्गत रस्ता मिळवण्याची प्रक्रिया ही सविस्तर आणि नियमानुसार आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करून तहसीलदारांशी सहकार्य करावे, ज्यामुळे रस्ता मंजुरीची प्रक्रिया सोपी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी संदेश:
तुमच्या समस्या सोडवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा उपयोग करा आणि तुमच्या हक्कांसाठी जागरूक राहा. Farm Road Act ही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीच आहे.