मित्रांनो, शेतरस्त्याचा वाद हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा Shet Rasta Niyam डोकेदुखीचा विषय आहे. या वादामुळे अनेक ठिकाणी सुपीक जमिनी पडीक राहिल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांनी या त्रासातून आपल्या जमिनी विकून टाकल्या. यामुळे शेतीचे नुकसान तर होतेच, पण शेतकऱ्यांना शेतीतून समाधान मिळणेही अशक्य झाले आहे.
शेतरस्त्यांच्या वादाचे परिणाम | Shet Rasta Niyam
शेतरस्त्यांचा वाद मिटत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील पिकांची योग्य प्रकारे काढणीही करता येत नाही. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारख्या यंत्रांसाठी पुरेसा रस्ता नसल्याने शेतीत यांत्रिकीकरण अडथळा ठरते. हे वाद मिटवण्यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत.
है पण वाचा : एसबीएम योजना २०२५ ऑनलाइन अर्ज करा | सरकारी योजनेनुसार, तुम्हाला ₹12,000 मिळतील, आधारसह फॉर्म भरा
शासनाच्या योजना आणि पुढाकार
मागील काही वर्षांपासून “पालकमंत्री पानंद रस्ते योजना” आणि “मातोश्री शेत शिवार रस्ते योजना” लागू केल्या आहेत. महसूल विभागाने शेतरस्त्यांशी संबंधित कायदेही तयार केले आहेत. मात्र, या कायद्यांमध्ये पळवाटा काढून प्रकरणं वर्षानुवर्षे कोर्टात प्रलंबित ठेवली जातात.
गेल्या काही दिवसांत, शेतरस्त्यांच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेतला आहे. आमदार अभिमन्यु पवार, आशिष जयसवाल आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले.
है पण वाचा : 21 नवीन जिल्ह्याची निर्मिती नवीन जिल्ह्याची यादी पहा महाराष्ट्रात 35 नव्हे तर इतके जिल्हे
शेतरस्त्यांना सातबाऱ्यावर नोंद देण्याची मोहीम
या मोहिमेंतर्गत शेतरस्त्यांना सातबाऱ्यावर नोंद देण्याचे ठरवले आहे. प्रत्येक पानंद रस्त्याला क्रमांक दिला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, पानंद रस्त्यांना “P” आणि शेतरस्त्यांना “S” असे हेडिंग दिले जाईल. यामुळे प्रत्येक गावातील शेतरस्त्यांची नोंद व्यवस्थित होईल.
कर्नाटकच्या पद्धतीचा अवलंब
कर्नाटक राज्यात जशी जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी मोजणी बंधनकारक आहे, तशीच पद्धत महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जमिनीची मोजणी 15-20 दिवसांत पूर्ण व्हावी, यासाठी तालुका पातळीवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
है पण वाचा : बांधकाम कामगार भांडी योजना 2025 | 30 भांडी वाटप सुरू अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची गरज
सध्या महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत तहसीलदार फक्त 8.25 फूट रुंदीचे रस्ते मंजूर करतात. मात्र, सध्याच्या यांत्रिकीकरणाच्या काळात हे अपुरे आहे. ट्रॅक्टर, उसाच्या गाड्या आणि हार्वेस्टर यांसाठी 12-14 फूट रुंदीचे रस्ते आवश्यक आहेत.
अपील प्रक्रियेत बदल होणार
शेतरस्त्यांच्या वादासाठी सध्या तहसीलदार ते मंत्रालय असा मोठा प्रवास करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याला आळा घालण्यासाठी तहसीलदारांच्या निर्णयाला थेट अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावर अपील करता येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
है पण वाचा : ज्येष्ठ नागरिकांना 1500 रु.मिळणार ! वयाच्या 60 वरील सर्वांना 1500 रू मिळणार
शेतरस्त्यांचे संरक्षण
शासकीय निधीतून तयार केलेले शेतरस्ते ही शासनाची संपत्ती आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे. रस्त्यावर अतिक्रमण, खड्डे खोदणे किंवा जेसीबीने रस्ता उकरणे यांसाठी कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
टोच नकाशा आणि दस्त नोंदणी
शेतरस्त्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंदी करताना टोच नकाशाचा समावेश बंधनकारक केला जाणार आहे. नवीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी हा नकाशा अनिवार्य असेल. यामुळे शेतरस्त्यांची योग्य प्रकारे नोंदणी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे वाद कमी होऊन त्यांच्या शेतीसाठी रस्ते मोकळे होतील. महसूल मंत्र्यांनी लवकरच या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
निष्कर्ष
शेतरस्त्यांच्या वादामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीची मोठी हानी होत होती. मात्र, शासनाच्या नवीन धोरणांमुळे या समस्येवर तोडगा निघणार आहे. शेतरस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर होणे, रस्त्यांना क्रमांक देणे आणि रस्त्यांची रुंदी वाढवणे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
शेतरस्त्यांच्या संदर्भातील कोणत्याही अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला नक्की भेट द्या!