प्रस्तावना:
shetkari karj mafi : 2017 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना’ ची घोषणा केली होती. योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जातून मुक्त करणं होता. मात्र, या योजनेला आठ वर्षे उलटून गेली, तरी सुमारे 6.56 लाख शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
या उदासीन धोरणाचा निषेध करत अकोला जिल्ह्यातील आडगाव बुद्रुक येथील 248 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे योजनेचा इतिहास? | shetkari karj mafi
28 जून 2017 रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अंतर्गत, अनेक शेतकऱ्यांना रु. 1,50,000 पर्यंतची कर्जमाफी देण्याचे वचन देण्यात आले होते.
2019 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, योजना मोठ्या प्रमाणावर प्रचारात होती. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही आणि हजारो पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.
शेतकऱ्यांची व्यथा:
248 शेतकरी जे सेवा सहकारी संस्था, आडगाव बुद्रुक (जिल्हा अकोला) चे सदस्य आहेत, त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष मनोहरलाल फापट म्हणाले:
“आम्ही आठ वर्षांपासून शासनदरबारी दाद मागतोय. पात्र असूनही आमच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. आता शेवटी आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.”
कायद्यातून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न | shetkari karj mafi
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सामरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि राज्य सरकारला 12 जून 2025 पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
अ‍ॅड. अजय माहेश्वरी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ही सरकारच्या उत्तरावर आधारित असेल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
6000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप रखडलेली आहे.
6.5 लाखहून अधिक शेतकरी अजूनही लाभापासून वंचित.
अनेकदा आंदोलने झाली, विधानसभेत आवाज उठवला गेला.
सरकारने योजनेची जाहिरात केली पण अंमलबजावणीत ढिलाई.
न्यायालयात याचिका दाखल होणे म्हणजे सरकारविरोधातील असंतोषाची परिसीमा.
Pm Kisan 18th Installment Date : पी एम किसानचा 20 वा हप्ता कधी येणार ?
शेतकऱ्यांची अपेक्षा |shetkari karj mafi
या शेतकऱ्यांना आता न्यायालयाकडूनच न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. न्यायालयाने जर सरकारला कठोर शब्दांत उत्तर देण्यास भाग पाडले, तर हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
शेतकरी अन्याय निवारण कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक घाटे म्हणाले:
“शासनाकडे अनेक वेळा विनंती केली, पण आम्हाला दाद मिळाली नाही. म्हणून शेवटी आम्ही कोर्टात आलो आहोत.”
निष्कर्ष – Shetkari Karj Mafi News
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. शेती हा देशाचा कणा आहे, आणि या कण्याला बळकटी देण्यासाठी अशा योजनांची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
जर 12 जून 2025 पर्यंत सरकारने सकारात्मक उत्तर दिलं, तर लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो ( shetkari karj mafi ) .