Soybean Ajit Pawar News : महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा धक्का ठरला आहे. राज्य पणन विभागाने सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ दिली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा पडली आहे. त्यावर बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोयाबीन खरेदीच्या मुदतीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांचा नुकसान होईल अशी बाब होणार नाही
मंगळवारी (ता.११ फेब्रुवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी २४ दिवसांची मुदत वाढ दिल्याची चर्चा होती, पण राज्य सरकारने मुदत वाढ दिली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. तथापि, अजित पवार यांनी आश्वासन दिलं की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेईल.
हे पण वाचा : देशातील ऊस उत्पादकांच्या खात्यात 16,000 कोटी जमा, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती? जाणून घ्या सविस्तर माहिती?
सोयाबीन खरेदीची मुदत ६ फेब्रुवारी होती
राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीची अंतिम मुदत ६ फेब्रुवारी २०२५ ठेवली होती. या तारखेनंतर खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले होते. पण अद्यापही काही नोंदणी केलेले शेतकरी शिल्लक असलेल्या सोयाबीनचे विक्री करण्यासाठी खरेदी केंद्रावर येत होते. यामुळे त्यांना मुदत वाढ देण्याची मागणी केली जात होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवली जाणार नाही, पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असं काही होणार नाही,” अशी ग्वाही दिली आहे.
खरेदी केंद्रांसमोरील समस्या | Soybean Ajit Pawar News
सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया सुरू होण्यापासूनच काही समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. खरेदी केंद्रे उशिराने सुरू झाली आणि अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी केल्यानंतरही वेळेवर खरेदीसाठी संदेश (SMS) पाठवले गेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर पोहोचण्यास अडचणी येत होत्या. याशिवाय, जे शेतकरी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन विक्रीला गेले होते, त्यांचे पेमेंट अद्याप पूर्णपणे केले गेले नाही. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी: खरेदीला मुदत वाढ द्या
शेतकऱ्यांचा मुख्य मुद्दा आता आहे की, राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी मुदत वाढ दिली पाहिजे. सध्या राज्य सरकारने ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी केलं आहे. परंतु, सरकारने १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं आहे. यावर अजित पवार यांनी सांगितलं की, सरकार सोयाबीन खरेदीसाठी योग्य निर्णय घेईल आणि शेतकऱ्यांचे हित राखेल.
हे पण वाचा : तुरीला मार्च नंतर काय भाव मिळेल जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
व्यापारी आणि साठे: खरेदी केंद्रांवर बिघाड | Soybean Ajit Pawar News
एक महत्त्वाचा मुद्दा यावेळी व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीचा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, “काही व्यापारी साठे करून खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी सोयाबीन घेऊन जातात आणि त्याआधारे शिल्लक दाखवतात.” यामुळे सरकारला सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया अधिक तपासून पहावी लागली. यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि सरकार यावर योग्य उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही
अजित पवार यांनी अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली, “कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. सरकार कोणताही निर्णय घेईल, जो शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असेल.” त्यामुळे शेतकऱ्यांना आश्वस्त करत त्यांनी पुढे सांगितलं की, “गेल्या महिन्यात सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ दिली होती आणि आताही सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेईल.”
महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीचा उच्चतम स्तर
महाराष्ट्र राज्यात सोयाबीन उत्पादनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. राज्यात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी झाली आहे. अजित पवार यांनी सांगितलं की, “देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात झाली आहे.” यामुळे राज्याच्या शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा होती, पण शेतकऱ्यांच्या नुकसानामुळे आता सरकारला अधिक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांना आधार देणारी योजना | Soybean Ajit Pawar News
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक मदत करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. ( Soybean Ajit Pawar News ) अजित पवार यांनी सांगितलं की, “सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेची देखरेख कडक केली जाईल. शेतकऱ्यांना अधिक मदत करण्यासाठी सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करेल.” यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वास आहे की सरकार त्यांच्या बाजूने आहे.
हे पण वाचा : हरभऱ्याच्या किमतीत जबरदस्त वाढ! हरभऱ्याला मिळतोय हमीभावापेक्षा जास्त दर लगेच पहा ?
शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली मदत
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदीसाठी काही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं आहे. त्यात प्रमुख मागणी म्हणजे खरेदीच्या मुदतीला वाढ देणे. सोयाबीन शेतकऱ्यांचा अजून एक मुख्य मुद्दा म्हणजे पेमेंटची देरी. शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे लवकर मिळावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सरकारने यावर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.
सोयाबीन खरेदीचा भविष्यकालीन रोडमॅप
राज्य सरकारच्या पुढील योजना आणि खरेदी प्रक्रिया सुधारण्यासाठी अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “सर्व शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार एक रोडमॅप तयार करेल. यामुळे भविष्यात अशा अडचणी निर्माण होणार नाहीत.” राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नेहमी तत्पर आहे आणि यापुढेही त्यांचा हा दृष्टीकोन कायम राहील.
समारोप
अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकार घेईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. सोयाबीन खरेदीसाठी मुदत वाढ न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा आली असली तरी, राज्य सरकारने योग्य आणि तात्काळ निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांचे हित साधता येईल. सरकारची ही दृष्टीकोन शेतकऱ्यांसाठी आधार देणारी ठरेल, अशी आशा आहे.
(संपूर्ण लेखासाठी स्रोत : राज्य सरकार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार)