7 12 Regarding News : महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा फायदा होईल. विशेषतः मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करून त्या संबंधित जमिनीच्या व्यवहारात येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
सातबारा उतारा म्हणजे एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर दस्तावेज. महाराष्ट्रात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीची नोंद सातबाऱ्यावर केली जाते. या दस्तावेजावर जमिनीचा आकार, क्षेत्रफळ, मालकी हक्क आणि इतर तपशील दिले जातात. मात्र, अनेक गावांमध्ये मृत खातेदारांच्या नावे सातबारा उतारा आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वारसांना अनेक अडचणी येतात. अशा परिस्थितीमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाची पावले उचलणार आहे.
Weekly Installment Of Namo Shetkari : नमो शेतकरी व शेतकरी कर्जमाफी कधी होणार आत्ताच पहा नवीन अपडेट
सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व
सातबारा उतारा महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कागदपत्र आहे. यावर जमिनीच्या सर्व प्रकारच्या मालकी हक्कांची नोंद असते. शेतकऱ्यांना बँक कर्ज मिळवण्यासाठी, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, तसेच जमीन विक्री आणि खरेदी करण्यासाठी सातबाऱ्यावर नोंदी असणे आवश्यक आहे.
परंतु, बर्याच वेळा मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनींवरील व्यवहार करताना वारसांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. बँक कर्ज मिळवणे, शासकीय अनुदान मिळवणे, तसेच इतर विकासकामांसाठी परवानगी मिळवणे या सर्व बाबींमध्ये मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनींविषयी तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात.
मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनीचे कायदेशीर अडचणी | 7 12 Regarding News
मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनींच्या नोंदीमध्ये अनेक अडचणी येतात. उदाहरणार्थ, जर मृत खातेदाराच्या नावावर असलेल्या जमिनीवरील कर्ज घेण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी काही पावले उचलली जातात, तर वारसांना न्यायालयीन प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर मार्गांनी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. बऱ्याच वेळा, शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि मदत मिळवण्यासाठीही अडचणी येतात, कारण त्या जमिनीवरील नावे मृत खातेदारांची असतात.
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ – बुलडाणा जिल्ह्यातील यश
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ हि योजना बुलडाणा जिल्ह्यात प्रथमच प्रायोगिक पातळीवर सुरू केली गेली. १ मार्च २०२५ पासून या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आणि त्याचे परिणाम चांगले आले. शेकडो मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करण्यात यश आले. बुलडाणा जिल्ह्यातील यशस्वी अनुभवामुळे राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
मोहिमेचे उद्दिष्टे आणि फायदे
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ चा प्रमुख उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करून त्यांना जमिनीच्या सर्व कायदेशीर अधिकारांची उपलब्धता मिळवून देणे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारातील सर्व प्रकारच्या अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे.
मोहिमेचे मुख्य फायदे:
बँक कर्जाची सुलभता: मृत खातेदारांच्या नावे असलेल्या जमिनीवर वारसांची नोंद केल्यावर, शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होईल.
शासकीय योजनांचा लाभ: शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबाऱ्यावर वारसांचे नाव असणे आवश्यक आहे. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा, कृषी अनुदान, आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल.
जमीन व्यवहारातील सुलभता: जमिनीचे विक्री, खरेदी, किंवा गहाण ठेवणे यासारख्या प्रक्रियांमध्ये अडचणी येणार नाहीत. कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.
वारसांमधील वाद कमी होणे: वारसांचे हक्क स्पष्ट होण्यामुळे भविष्यातील वाद कमी होईल. त्यांच्यातील विवादाचे निराकरण होईल.
विकास कामांसाठी परवानगी: मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर विकासकामांसाठी परवानगी मिळवणे कठीण असते. या मोहिमेमुळे त्यात सुधारणा होईल.
Crop Insurance : राज्य सरकार दोन दिवसांत देणार आपल्या हिस्स्याचा पहिला हप्ता
मोहिमेची अंमलबजावणी प्रक्रिया | 7 12 Regarding News
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ची अंमलबजावणी चार प्रमुख टप्प्यांत केली जाईल:
पहिला टप्पा: मृत खातेदारांची यादी (१ ते ५ एप्रिल)
या टप्प्यात, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) गावोगावी फिरून चावडी वाचन करतील. यामुळे मृत खातेदारांची यादी तयार केली जाईल. न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे या मोहिमेतून वगळण्यात येतील.
दुसरा टप्पा: कागदपत्रांची संकलन (६ ते २० एप्रिल)
वारसांनी मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करावीत.
तिसरा टप्पा: ई-फेरफार प्रणालीद्वारे नोंदणी (२१ एप्रिल ते १० मे)
तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंद अद्ययावत करतील. ई-फेरफार प्रणाली डिजिटल रेकॉर्ड ठेवते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढते.
चौथा टप्पा: सुधारित सातबारा उताऱ्याची निर्मिती (११ मे ते २५ मे)
या टप्प्यात, मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील. प्रत्येक वारसाचे नाव आणि त्यांचा हिस्सा सातबाऱ्यावर स्पष्टपणे नमूद केला जाईल.
प्रशासनाची भूमिका | 7 12 Regarding News
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाच्या विविध स्तरावर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
ग्राम स्तर: तलाठी हे ग्राम स्तरावरील प्रमुख अंमलबजावणी अधिकारी असतील.
तालुका स्तर: तहसीलदार हे तालुक्यातील समन्वय अधिकारी असतील.
जिल्हा स्तर: जिल्हाधिकारी मोहिमेचे जिल्हास्तरीय निरीक्षण करतील.
विभाग स्तर: विभागीय आयुक्त मोहिमेची प्रगती तपासतील.
Free Flour Mill yojana Maharashtra : मोफत पिठाची गिरणी मिळणार आत्ताच पहा आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा पाऊल | 7 12 Regarding News
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ही महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक नवा बदल होईल आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची सुरक्षितता मिळेल. तसेच, या मोहिमेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा लाभ देणारा आहे आणि यामुळे त्यांना सर्व प्रकारच्या कायदेशीर अडचणींना तोंड देण्याची आवश्यकता नाही. ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत आवश्यक उपाय ठरणार आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मोठा निर्णय:
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ होईल, त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि शेतजमिनीसंबंधीचे कामे जास्त पारदर्शक होईल. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण क्रांती ठरणार आहे.