Farmer Loan Waiver Maharashtra 2025 : महाराष्ट्र विधानसभेतील २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावर सध्या चर्चा सुरू आहे. या चर्चेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह इतर अनेक योजनांची घोषणा त्यांनी केली. राज्याच्या वित्त विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि नियोजन विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरही त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. याशिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरील निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी योजनांची अंमलबजावणी, आणि जनकल्याणकारी धोरणे यावर त्यांचे विचार मांडले.
राज्याची आर्थिक स्थिती
उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी माहिती देताना स्पष्ट केले की, सध्या राज्याची महसुली तूट १% च्या आत आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे एकूण उत्पन्न ४९.३९ लाख कोटी रुपये असेल, आणि मागील १५ वर्षांपूर्वी त्याचे उत्पन्न १२.८० लाख कोटी रुपये होते. याचा अर्थ राज्याची आर्थिक स्थिती स्थिर असून, सरकारचे महसूल व्यवस्थापन यथासांग चालले आहे.
राज्य सरकारने विविध उपाययोजना राबवून महसुली तूट कमी केली आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवून आगामी धोरणे जाहीर केली जात आहेत. यामध्ये सरकार नागरिकांच्या कल्याणासाठी काही विशेष उपाययोजना लागू करत आहे.
अर्थसंकल्पीय खर्च | Farmer Loan Waiver Maharashtra 2025
वर्ष २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षात, सरकारने ७७.२६% निधी वापरला आहे. विरोधकांनी ४०% खर्चाचा आरोप केला असला तरी, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याचा खुलासा केला आहे. यंदा दोन मोठ्या निवडणुका पार पडल्या होत्या आणि चार महिने आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे प्रशासनावर परिणाम झाला. तरीही खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात यश आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि बोनस योजना
उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. १७ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपयांचा बोनस दिला जाईल. याचा फायदा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक मोठी घोषणा अजित पवार यांनी केली. सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी १०,००० कोटी रुपये करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं त्यांनी सांगितले. या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल, आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, अशी आशा व्यक्त केली गेली आहे.
राज्य लॉटरी सुधारणा | Farmer Loan Waiver Maharashtra 2025
सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विषयक काही मुद्दे मांडले. उपमुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यांवर विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. समितीचा मुख्य उद्देश राज्याच्या लॉटरी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केरळच्या लॉटरी व्यवस्थेचा अभ्यास केला जाईल आणि ऑनलाइन लॉटरी बंद करून पेपर लॉटरी सुरू केली जाईल. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नवाढीस मदत होईल.
Namo Shetkari Yojana Status : नमो शेतकरी योजनेचा हफ्ता कधी मिळणार तारीख झाली जाहीर
धान खरेदीतील त्रुटी
धान खरेदी प्रक्रियेत काही अनियमितता होण्याची तक्रार केली गेली. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, मार्च अखेरीस बैठक घेऊन या समस्यांचा समाधान करण्यात येईल. त्यांना हवी असलेली माहिती मिळवण्यासाठी सर्व विभागांनी आपले कामकाज यथाशीघ्र पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले गेले. धान खरेदीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.
जीएसटी भवन प्रकल्प
सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी भवन प्रकल्पाच्या कामामधील विलंबावर चिंता व्यक्त केली होती. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. विशेषत: इलेक्ट्रिफिकेशन आणि इतर महत्त्वाची कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जातील. सरकार या प्रकल्पाच्या कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना | Farmer Loan Waiver Maharashtra 2025
‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सध्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत आहेत. सरकारने असे सांगितले की, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर या योजनेसाठी अधिक निधी उपलब्ध केला जाईल. महिलांना आर्थिक मदतीची सुनिश्चिती दिली गेली आहे. या योजनेला सरकार वचनबद्ध आहे.
वित्त विभागाचे अंदाजपत्रक
उपमुख्यमंत्र्यांनी २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाच्या अंदाजपत्रकातील मागण्यांचा खुलासा केला. एकूण १.८४ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये अन्न, नागरी पुरवठा, आणि ग्राहक संरक्षण विभागासाठी १३,८१० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. सरकारचे उद्दिष्ट नागरिकांना उत्तम सेवा पुरवणे आणि जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे आहे.
रामटेक प्रकल्पाचा गौरव
उपमुख्यमंत्र्यांनी रामटेक प्रकल्पाचे कौतुक केले आणि राज्यभर अशा उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केला. यामुळे स्थानिक समुदायांना मोठा फायदा होईल. या प्रकल्पाचे यश राज्यभर विविध प्रकल्पांना प्रेरणा देईल, अशी आशा व्यक्त केली गेली.
Construction Workers Subsidys : राज्यातील बांधकाम कामगारांना आजपासून 1 लाख मिळणार
निष्कर्ष | Farmer Loan Waiver Maharashtra 2025
उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या धोरणांनी राज्यातील आर्थिक स्थितीला नवीन दिशा दिली आहे. कर्जमाफी, बोनस योजना, लॉटरी सुधारणा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी होणारी कारवाई यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारेल. सरकार नागरिकांच्या कल्याणासाठी निरंतर प्रयत्नशील आहे, आणि भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी आणखी योजना लागू केली जाऊ शकतात.
संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी मोठे बदल आणि योजना सुरू आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे आर्थिक विकासाच्या दिशेने राज्याची वाटचाल सशक्त होईल.