मुंबई / महाराष्ट्र – राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या एका मोठ्या प्रश्नाने त्रस्त आहेत – “उर्वरित 75% पीक विमा कधी मिळणार?”
Pik Vima News Marathi : 2024 च्या खरीप हंगामात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, गारपीट, कीडसंसर्ग आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालं. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले आणि काहींना 25% रक्कम अ‍ॅडव्हान्स मिळाली देखील. पण त्यानंतर 75% उर्वरित रक्कम अजूनही खात्यात आलेली नाही.
पीक विम्याची सध्याची स्थिती | Pik Vima News Marathi
राज्यात खरीप हंगाम 2024 साठी एकूण ₹3720 कोटींच्या आसपासची रक्कम शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी पहिला टप्पा, म्हणजे 25% अ‍ॅडव्हान्स रक्कम काही जिल्ह्यांमध्ये (नांदेड, हिंगोली, परभणी) शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.
Kapus Biyane Bhav : कापूस बियाणे महागले कापूस बियाण्याचा नवा दर जाहीर
मात्र उर्वरित 75% रक्कम अजूनही वाटपाची वाट पाहत आहे. या रकमेच्या वाटपासाठी “Yield-based Crop Insurance” चे कॅल्क्युलेशन पूर्ण होणं आवश्यक असतं.
Yield-Based कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याचे कॅल्क्युलेशन हे पिकांची कापणी झाल्यानंतरचे अहवाल (Harvest Reports) यावर आधारित असते.
याला “Yield-Based Crop Insurance” म्हटलं जातं.
उदाहरण:
जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या भागात 1 हेक्टरसाठी ₹20,000 मंजूर झाले,
पण आधी त्याला ₹5000 मिळाले असतील,
तर उर्वरित ₹15,000 म्हणजेच 75% रक्कम मिळवण्यासाठी त्याच्या भागाचं Yield-based कॅल्क्युलेशन पूर्ण होणं गरजेचं आहे.
कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये तक्रारी? | Pik Vima News Marathi
लातूर, जालना, यवतमाळ, बुलढाणा, हिंगोली, परभणी, नांदेड, अमरावती, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतून तक्रारी येत आहेत की शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम खूपच कमी मिळाली आहे किंवा अजून मिळालीच नाही.
कॅल्क्युलेशन अजून का झालं नाही?
Harvest Reports उशिरा मिळाले.
डेटा Process करायला वेळ लागतो.
राज्यशासनाकडून PIक विमा कंपन्यांना उर्वरित हप्त्याचा निधी अजून वर्ग झालेला नाही.
नवीन पीक विमा योजना लागू होण्याआधी जुन्या योजनांची Settlement पूर्ण करावी लागते.
कधी होणार वाटप? | Pik Vima News Marathi
साधारणतः Yield-based कॅल्क्युलेशन फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता असते. पण मे 2025 आली तरी अजूनही बऱ्याच जिल्ह्यांचं कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालेलं नाही.
या कॅल्क्युलेशननंतरच उर्वरित 75% पीक विमा वाटप होईल.
सरकारचा हप्ता अजून बाकी
पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी अशा तिघांनीही हप्ता भरावा लागतो.
या योजनेत 40% केंद्र, 40% राज्य आणि 20% शेतकरी असा वाटा असतो.
सध्या राज्य सरकारकडून हजारो कोटींचा हप्ता विमा कंपन्यांना द्यायचा आहे.
तो निधी मिळाल्यानंतरच विमा कंपन्या उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करू शकतील.
110% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या भागाचं काय?
जर एखाद्या जिल्ह्यात 110% पेक्षा जास्त नुकसान दाखवण्यात आलं, तर त्या भागासाठी वेगळी पूरक भरपाई (Additional Relief Fund) द्यावी लागते.
उदाहरण:
2023 मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यासाठी 231 कोटी रुपये पूरक निधी म्हणून मंजूर झाले होते, पण तेही 2 महिन्यांपूर्वीच आले.
नवीन पीक विमा योजनेचा प्रभाव
2025 पासून नवीन पीक विमा योजना लागू होणार आहे. यामध्ये नवीन कंपन्या, नवीन टेंडर, आणि नवीन नियम लागू होतील.
त्याआधी जुन्या योजनेतील सर्व थकबाकी रक्कम सेटल करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि मागण्या
आमचा उर्वरित 75% पीक विमा कधी मिळणार?
कॅल्क्युलेशन झाले आहे, तरी पैसे का नाही आले?
शासन निधी कधी वर्ग करणार?
कंपन्यांनी दिलेला डेटा कुठे आहे?
नेमकं पुढे काय होणार? | Pik Vima News Marathi
राज्य शासन निधी मंजूर करेल.
विमा कंपन्यांकडे तो निधी जाईल.
Yield-based कॅल्क्युलेशन पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात उर्वरित 75% रक्कम जमा केली जाईल.
ही प्रक्रिया मे शेवटी किंवा जूनमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष:
सध्याची परिस्थती पाहता, राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहार आणि डेटा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. त्यामुळे थोडा वेळ लागेल. पण शेतकऱ्यांनी Updates वर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे.
आपली जबाबदारी:
शेतकरी बांधवांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
आपल्या जिल्ह्याच्या Yield Report बद्दल माहिती घ्या.
डिस्ट्रिक्ट कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
तुमच्या खात्यात अ‍ॅडव्हान्स रक्कम आली आहे की नाही हे तपासा.
कोणती कंपनी विमा योजना राबवत आहे ते जाणून घ्या.
सोशल मीडियावर अफवांपासून सावध राहा.
शेवटचा शब्द:
शेतकऱ्यांचा हक्क असलेला पीक विमा वेळेवर मिळणं आवश्यक आहे. प्रशासन, विमा कंपन्या आणि सरकार यांनी याबाबतीत पारदर्शकता ठेवावी आणि लवकरात लवकर उर्वरित रक्कम वाटप करावं.
आपणास Updates हव्या असतील, तर खाली Comment करा. हा लेख शेअर करा, आणि आपल्या अधिकारासाठी आवाज उठवा ( Pik Vima News Marathi ) !