फेरफार प्रक्रियेत अडथळे दूर करण्यासाठी मोठा निर्णय
Ferfar Nondi : पुणे जिल्ह्यातील नागरिक आणि शेतकरी वर्गासाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. जमीन खरेदी किंवा इतर नोंदणीकृत दस्तांमध्ये फेरफार करताना गैरसंबंधित व्यक्तींकडून दाखल होणाऱ्या हरकती आता थेट मंडळ अधिकारी पातळीवर फेटाळल्या जातील. यामुळे नोंद प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावर नियंत्रण येणार आहे.
९० दिवसांत सुनावणी आणि निर्णयाची सक्ती | Ferfar Nondi
जर एखादी हरकत फेरफार दस्ताशी संबंधित असणाऱ्या अधिकृत किंवा हितसंबंधित व्यक्तीने केली असेल, तर ९० दिवसांच्या आत तिच्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय देणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
है पन वाचा : राशनचे पैसे या खात्यात जमा होतात शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PFMS DBT मधून पैसे कसे तपासायचे जाणून घ्या
चुकीच्या तक्रारी दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई
बिनआधार, हेतुपुरस्सर किंवा प्रक्रिया अडवण्यासाठी दाखल केलेल्या चुकीच्या तक्रारींमुळे प्रकरणे रखडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी असा इशारा दिला आहे की:
“अशा तक्रारी दाखल करणाऱ्यांवर तसेच दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.”
कायद्याचा आधार | Ferfar Nondi
ही संपूर्ण प्रक्रिया खालील कायद्यांच्या अधीन आहे:
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवही नियम, १९७१
यामध्ये प्रत्येक गावात ठेवले जाणारे अधिकार अभिलेख, जसे की मालकाची माहिती, गहाण ठेवल्याचा तपशील, खरेदीखत यांचा समावेश असतो. या अभिलेखांची नोंद ई-फेरफार प्रणाली वर नियमित केली जाते.
गैरसंबंधित हरकतीमुळे होत होता विलंब
अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळले आहे की, ज्यांचा फेरफार दस्ताशी थेट संबंध नाही अशा व्यक्तींनी हरकती दाखल केल्याने, नोंद प्रक्रियेत अनावश्यक सुनावण्या होतात. परिणामी, अधिकाऱ्यांचे कामकाज अडते आणि संबंधित पक्षकारांना महिनोन्‍महिने प्रतीक्षा करावी लागते.
घरकुल योजना अर्जदारांसाठी मोठी खुशखबर – 18 जून पर्यंत मुदतवाढ
नवीन मार्गदर्शक तत्वे काय सांगतात?
हरकत घेतलेल्या व्यक्तीचा दस्ताशी कायदेशीर संबंध आहे का? हे प्रथम तपासणे बंधनकारक.
कोणताही संबंध नसल्यास तक्रार फेटाळून टाकावी आणि सुनावणीस पात्र ठरवू नये.
फक्त प्रत्यक्ष हितसंबंधित व्यक्तींच्या तक्रारींवरच सुनावणी घेण्यात यावी.
निष्कर्ष – Ferfar Nondi
जमीन दस्त नोंदणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व नागरिकांना विलंब टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता नोंदणीशी संबंधित नसलेल्यांनी केलेल्या हरकती थेट फेटाळल्या जातील, आणि वास्तविक हितसंबंधित तक्रारींवर ९० दिवसांत सुनावणी आणि निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.