narendra modi lal kila bhashan : भारताचा 79वा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उत्साहात साजरा करण्यात आला. नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. यावेळी त्यांचं भाषण तब्बल 103 मिनिटांचं होतं. हा कालावधी मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक असून, हा एक नवा विक्रम ठरला आहे.
मोदींनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यामध्ये शेतकरी, पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसायिकांसाठी केलेली आश्वासने तसेच अमेरिकेबद्दलचा इशारा विशेष लक्षवेधी ठरले.
अमेरिकेला दिलेला इशारा
अमेरिका भारताला सातत्याने आपली कृषी उत्पादने – विशेषतः दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ – आयात करण्यासाठी दबाव आणत असते. यावर पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्पष्ट सांगितलं की,
“भारतीय शेतकरी आणि पशुपालक यांच्या हिताला धक्का लागेल असे कोणतेही निर्णय स्वीकारले जाणार नाहीत.”
यातून मोदींनी अमेरिकेला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे की भारत स्वतःच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे.
है पण वाचा : पीक विमा क्लेम 2025: शेतकऱ्यांनी तक्रार कशी करावी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
कृषी क्षेत्राबद्दलची घोषणं
मोदींनी आपल्या भाषणात देशातील शेतकऱ्यांचं कौतुक करत अनेक दावे केले.
दूध, डाळी आणि जूट उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
तांदूळ, गहू, कापूस, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
कृषी निर्यात 4 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला.
याशिवाय, खाद्यतेल आयात हा मोठा मुद्दा असल्याचं सांगून देशाने आत्मनिर्भर व्हावं असं आवाहन केलं.
पशुधन क्षेत्रावर भर
पशुधनाला नेहमीच लाया-खुरकुड (Foot and Mouth Disease) या आजाराचा फटका बसतो. यावर उपाय म्हणून आतापर्यंत 125 कोटी मोफत लसीकरण डोस देण्यात आल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं.
खाद्यतेल आणि लठ्ठपणाबद्दल चिंता
भारत आजही आपल्या एकूण खाद्यतेल गरजेपैकी 60% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यामुळे मोठा आर्थिक भार देशावर पडतो. यावर उपाय म्हणून मोदींनी आवाहन केलं –
“प्रत्येक घराने खाद्यतेलाचा वापर 10% ने कमी करावा.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की लठ्ठपणा हे एक मोठं संकट देशासमोर उभं राहत आहे. भविष्यात प्रत्येक तीन व्यक्तींमागे एक व्यक्ती लठ्ठ होण्याचा धोका असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
है पण वाचा : नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी राज्यसरकारची पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
निष्कर्ष
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात देशाच्या विकासासोबतच शेतकरी, पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसायिकांचे हित जपण्याचे आश्वासन देण्यात आलं. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारे दर, खाद्यतेल आयात आणि सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी हे प्रश्न अजूनही कायम आहेत.
मोदींच्या विधानांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का? की हे केवळ आश्वासनांपुरतं मर्यादित राहतं – हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
वाचकांसाठी प्रश्न
तुमच्या मते, पंतप्रधान मोदींनी केलेली घोषणं शेतकऱ्यांच्या खर्‍या अडचणी सोडवू शकतील का?
कृपया तुमची प्रतिक्रिया खालील कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा.