Shetkari Karjmafi : मित्रांनो, 2024 च्या शेवटी महाराष्ट्रात सत्ता बदलल्यानंतर नवं सरकार सत्तेवर आलं. या सरकारने सत्तेवर येण्यासाठी अनेक आश्वासनं दिली होती. त्यामध्ये लाडकी बहीण योजना सोबतच शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचं असलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन देखील होतं.
पण आता परिस्थिती थोडी वेगळी दिसते. सुरुवातीला कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली गेली होती, मात्र सरकार सत्तेत आल्यावर या विषयावरून काहीसा युटर्न घेतल्याचं समोर आलं आहे.
कर्जमाफीवर सरकारची भूमिका काय?
उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार स्पष्ट केलं की, सध्याच्या बजेटमध्ये कर्जमाफी शक्य नाही. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीची मागणी शासनाने फेटाळून लावली आहे.
यावरून विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. विशेषतः प्रहार संघटनेचे संस्थापक व माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी यावर उपोषणही केलं होतं. त्यानंतर शासनाने आश्वासन दिलं की या विषयावर एक समिती गठित केली जाईल.
है पण वाचा : शेळीपालन योजना 2025 शेतकऱ्यांना आता मिळणार 15 लाखापर्यंत अनुदान!
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं वक्तव्य
अलीकडेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचं विधान केलं.
त्यांच्या मते:
ज्यांना खरंच कर्जमाफीची गरज आहे, त्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल.
शेतात बंगला किंवा फार्महाऊस बांधण्यासाठी घेतलेलं कर्ज माफ होणार नाही.
गरीब शेतकरी, ज्यांच्या घरात काही पिकत नाही आणि ज्यांना टोकाची पावलं उचलावी लागतात, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
कर्जमाफीसाठी सर्वेक्षण होणार
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की या कर्जमाफीसाठी एक विशेष सर्वेक्षण (Survey) होणार आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याची परिस्थिती तपासली जाईल.
सर्वेक्षणाच्या आधारे एक मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल.
फक्त मेरिटमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
म्हणजेच, सरसकट कर्जमाफी न देता, पात्र शेतकऱ्यांनाच मदत केली जाणार आहे.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
सरकारच्या या निर्णयावरून आता विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण शेतकरी वर्ग नेहमीच “सातबारा कोरा करा” ही मागणी करत असतो. मात्र, सरकारने दिलेल्या या नवीन सर्वेक्षण पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
है पण वाचा : संजय गांधी निराधार योजनेचे थकीत अनुदान महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट
निष्कर्ष
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की,
कर्जमाफी सर्वांना मिळणार नाही.
फक्त गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मदत मिळेल.
यासाठी समिती गठित करून सर्वेक्षण करून अहवाल आल्यानंतरच अंतिम घोषणा केली जाईल.
👉 आता पाहावं लागेल की शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात, आणि खरी मदत किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.
तुमचं मत काय?
सरकारची ही सर्वेक्षणावर आधारित कर्जमाफीची पद्धत तुम्हाला योग्य वाटते का? की सरसकट कर्जमाफीच व्हायला हवी? तुमचं मत खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा.