Tukaram Munde Latest News : महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांग मंत्रालयाचे नवे सचिव श्री तुकाराम मुंडे साहेब यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे पत्रक जाहीर केले असून, यामुळे हजारो दिव्यांग नागरिकांना नवा आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
परिपत्रक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दिव्यांगांसाठी अनेक निर्णय – पण अंमलबजावणी किती?
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी अनेक योजना आणि सुविधा जाहीर केल्या जातात. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.
दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतरही अनेक सुविधा वेळेवर पोहोचत नाहीत.
भ्रष्टाचार, बोगस दिव्यांग प्रकरणे यामुळे खऱ्या दिव्यांग बांधवांना योग्य लाभ मिळत नाही.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार दिलेल्या सोयी सुविधा प्रत्यक्षात लागू होतात का, याबद्दल नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात.
तुकाराम मुंडे साहेबांचे महत्त्वाचे पत्रक
या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी एक लेखी पत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार :
सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठा, देवस्थानं, सार्वजनिक स्थळे आणि इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा असणे बंधनकारक आहे.
ज्या ठिकाणी सुविधा नाहीत, त्या ठिकाणी तातडीने अहवाल सादर करून लवकरात लवकर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
दिव्यांग बांधवांना ये-जा करणे, फिरणे, वावरणे यामध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रशासनाने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
परिपत्रक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दिव्यांग बांधवांसाठी आशेचा किरण
या पत्रकामुळे दिव्यांग बांधवांसाठी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
आगामी काळात अशा आणखी मार्गदर्शक सूचना आणि पत्रके जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी प्रत्यक्ष कृती करणारा अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंडे साहेबांकडे पाहिले जात आहे.
पुढे काय?
सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या योजना, हक्क आणि सुविधा या सर्व दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाजातील प्रत्येकाने या माहितीचा प्रसार करणे आणि दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
Daily Updates : दिव्यांगांसाठी दररोजच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Group मध्ये जॉइन व्हा.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यास दिव्यांग व्यक्तींना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकेल.