Chana Bajar Bhav Today : भारत सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून हरभरा आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी हरभरा आयातीवर असलेली शुल्कमुक्तता संपुष्टात येणार आहे, आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारतातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवण्यासाठी या निर्णयाची महत्त्वाची भूमिका आहे.
नवीन निर्णय: १० टक्के आयात शुल्क
केंद्र सरकारने घोषणा केली की, १ एप्रिलपासून हरभरा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू होईल. याचा उद्देश म्हणजे भारतातील स्थानिक बाजारामध्ये हरभरा (चना) च्या किमतींमध्ये वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. यापूर्वी, सरकारने हरभरा आयातीवरील शुल्क शून्य केले होते, आणि त्यामुळे देशात हरभरा आयात मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. परंतु आता, १० टक्के शुल्क लागू करणे हा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे, असे सांगितले जात आहे.
Electricity Rates Reduced : 1 एप्रिलपासून वीज स्वस्त! सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
आयात शुल्क हटविण्याचे मागील कारण | Chana Bajar Bhav Today
तुम्हाला सांगायचं असं की, मागील काही महिन्यांमध्ये भारतातील हरभरा उत्पादनात घट झाली होती. विशेषतः, रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये उत्पादन कमी झाले होते, ज्यामुळे देशात हरभऱ्याची काहीशी टंचाई निर्माण झाली होती. या कमी उत्पादनामुळे कडधान्यांवरचा दबाव वाढला आणि यामुळे बाजारभाव सुधारणारी स्थिती दिसून आली. सरकारने आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याने हरभऱ्याच्या आयातीला प्रोत्साहन दिलं, ज्यामुळे देशात हरभरा आयात मोठ्या प्रमाणावर झाली.
सरकारचा धोरण: आयात शुल्क शून्य केले होते
मागील मे महिन्यात, सरकारने ६६ टक्के आयात शुल्क हटवले होते. यामुळे देशात हरभरा आयात वाढली, आणि उत्पादकतेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कडधान्यांच्या आयातीला चालना मिळाली. या निर्णयामुळे देशात हरभरा आणि इतर कडधान्यांचे दर सुधारले होते. सरकारने हरभरा आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला, परंतु काही काळानंतर, सरकारने एक नवीन धोरण स्वीकारले आहे.
हरभरा उत्पादनाचा महत्त्व
देशाच्या एकूण कडधान्य उत्पादनामध्ये हरभरा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. हरभरा भारतात एकूण कडधान्य उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के हिस्सा घेतो. या महत्त्वामुळे, हरभऱ्याचे उत्पादन कमी झाल्यावर त्याचे बाजारभाव वाढले आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर होण्याची संधी मिळाली.
मुलायम असलेला बाजारभाव
काही महिन्यांपूर्वी, हरभरा चा बाजारभाव ५५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. पण काही कारणामुळे बाजारभाव कमी होऊ लागले. यामध्ये एक महत्त्वाचा कारण म्हणजे पिवळा वाटाणा (Yellow Pea) ची आयात. पिवळा वाटाणा हरभऱ्याला पर्याय म्हणून वापरला जातो, आणि त्याची आयात शुल्कमुक्त केली गेली होती. यामुळे पिवळ्या वाटाण्याची आयात वेगाने वाढली, आणि हरभऱ्याचे बाजारभाव दबावात राहिले.
१० टक्के शुल्क लावण्याचे कारणे | Chana Bajar Bhav Today
मध्यंतरी, सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. १ एप्रिल २०२५ पासून हरभरा आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क लागू होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन अधिक फायदा मिळवण्यास मदत करणे आहे. हे शुल्क आयातदारांना एक प्रकारचा अडथळा निर्माण करेल, ज्यामुळे ते भारतात आयात कमी करू शकतील. परंतु काही व्यापार्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण त्यांचा असा विचार आहे की, १० टक्के शुल्क जास्त प्रभावी ठरणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने परिणाम
आता सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आशा आहे की, १० टक्के आयात शुल्क लागू झाल्यामुळे हरभरा चा बाजारभाव वाढेल आणि ते अधिक फायदा मिळवू शकतील. परंतु, पिवळ्या वाटाण्याची आयात तसेच इतर कडधान्यांची आयात शुल्कमुक्त राहील, आणि त्यामुळे त्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
Pik Vima 2025 : ६४ लाख शेतकऱ्यांना खरिप २०२२ पासूनची भरपाई मिळणार
आयातदार आणि उद्योगांचे मत
आयातदार आणि उद्योग प्रतिनिधींनी सरकारच्या निर्णयावर तक्रार केली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, सरकारने १० टक्के आयात शुल्क लागू केल्यामुळे आयात कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारताने आयात शुल्क ३० ते ४० टक्के वाढवले असते, तर आयात कमी होण्याची शक्यता अधिक असती. या कमी शुल्कामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि इतर निर्यातदार देशांना हरभरा च्या बाजारभावावर दबाव आणण्याची संधी मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा दबाव | Chana Bajar Bhav Today
आंतरराष्ट्रीय बाजारात, विशेषतः ऑस्ट्रेलिया मध्ये हरभऱ्याची लागवड वाढणार आहे. ऑस्ट्रेलिया ही भारताच्या मुख्य निर्यातदार देशांपैकी एक आहे, आणि यंदा तिथे मोठ्या प्रमाणावर हरभऱ्याची लागवड होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतात हरभरा आयात आणखी वाढू शकते. त्यामुळे भारत सरकारचा निर्णय किती प्रभावी ठरेल हे पाहणे महत्त्वाचे होईल.
सरकारचे आगामी धोरण
सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, आयात शुल्क १० टक्के लावल्यामुळे बाजारभावांमध्ये वाढ होईल, परंतु इतर महत्त्वाचे घटक, जसे की पिवळा वाटाणा आयात, यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. पिवळा वाटाणा आयात शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्याच्या वापरामुळे हरभऱ्याचे बाजारभाव पुन्हा दबावात येऊ शकतात. सरकारला कदाचित भविष्यकाळात पिवळा वाटाणा आयातीवर देखील काही कठोर धोरणं लागू करावी लागतील.
निष्कर्ष – Chana Bajar Bhav Today
सारांश म्हणजे, हरभरा आयात शुल्क १० टक्के लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, परंतु यामुळे शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल हे पाहणे आवश्यक आहे. बाजारभाव वाढण्याची आशा असली तरी, पिवळा वाटाणा आयात यामुळे दबाव कायम राहील. सरकारने पुढे आणखी कठोर धोरणं आणल्यास बाजारामध्ये अधिक सुधारणा होऊ शकते. पण सध्या, सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे कडधान्यांच्या उत्पादनाचे सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदे मिळवण्याचे आहे.
आपल्याला या निर्णयाबद्दल काय वाटते? कृपया आपल्या विचारांना कमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवा. तसेच, आपला अग्रोवन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्यासाठी हा व्हिडिओ लाइक आणि शेअर करा!
टीप: या लेखात वापरलेली माहिती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार्या निर्णयावर आधारित आहे.