hyderabad gazette in marathi : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत हैदराबाद गॅझेट लागू केले. या गॅझेटनुसार, मराठवाड्यातील मराठा आणि कुणबी एकच मानले जातात. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पण यावर विरोधकांचे वेगळे मत आहे आणि कोर्टात हे टिकेल का याबद्दल चर्चा सुरू आहे.
हैदराबाद गॅझेट काय सांगते?
हैदराबाद गॅझेट हा अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे. 1901 च्या जनगणनेवर आधारित या दस्तऐवजात “Maratha Kunbi” असा उल्लेख आहे. म्हणजेच त्या काळात मराठा ही स्वतंत्र जात म्हणून दाखवलेली नव्हती. सर्वत्र मराठा-कुणबी असा एकत्रित उल्लेख होता.
1881, 1891 आणि 1901 च्या जनगणनांमध्ये फक्त कुणबी किंवा मराठा-कुणबी असा उल्लेख सापडतो. 1911 पासून मात्र मराठा आणि कुणबी वेगळ्या जाती म्हणून नोंदवल्या गेल्या.
है पण वाचा : दिव्यांग बांधवांसाठी आनंदाची बातमी : तुकाराम मुंडे साहेबांनी दिल्या विशेष सूचना
जिल्हानिहाय पुरावे
औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांच्या जनगणनांमध्ये ठिकठिकाणी “Maratha Kunbi” किंवा “Kunbi” असेच शब्द सापडतात.
- औरंगाबादमध्ये – Maratha Kunbiz असा उल्लेख.
- परभणीत – फक्त Kunbiz, “Maratha” स्वतंत्र नाही.
- नांदेडमध्ये – Maratha Kunbiz असा उल्लेख.
- बीडमध्ये – तब्बल 1,96,000 लोकसंख्या Maratha Kunbi म्हणून नोंदली आहे.
यावरून स्पष्ट होतं की 1911 पर्यंत मराठा आणि कुणबी यांच्यात वेगळेपणा दाखवलेला नव्हता.
ब्रिटिश काळातील जनगणना | hyderabad gazette in marathi
1881 च्या ब्रिटिश भारताच्या जनगणनेचा रिपोर्ट 1883 ला लंडनहून प्रकाशित झाला. त्यामध्ये Kunbi हा शब्द स्पष्ट दिसतो, पण Maratha नावाची जात कुठेही नोंदलेली नाही. यावरून हे सिद्ध होते की आधी “कुणबी” हा एकच समाज होता आणि नंतर हळूहळू “मराठा-कुणबी” असा उल्लेख वापरात आला.
है पण वाचा : भजनी मंडळ अनुदान योजना 2025 – 25,000 रुपयांचे भांडवली अनुदान असा करा अर्ज
यावरून निष्कर्ष
इतिहास आणि सरकारी दस्तऐवजांनुसार:
- 1901 पर्यंत मराठा ही स्वतंत्र जात अस्तित्वात नव्हती.
- “Maratha Kunbi” असा एकत्रित उल्लेख सर्वत्र आहे.
- 1911 पासून मराठा आणि कुणबी वेगळ्या जाती म्हणून नोंदवल्या गेल्या.
म्हणजेच, मराठा आणि कुणबी यांचे मूळ एकच असल्याचे पुरावे दस्तऐवजांतून मिळतात.
कोर्टात टिकेल का?
गॅझेट हे सरकार मान्य दस्तऐवज असल्यामुळे ते सहज चॅलेंज करता येत नाही. जर सरकारने योग्य धोरण आणि कागदपत्रांसह कोर्टात हे मांडले, तर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण टिकवता येऊ शकते. त्यामुळे या निर्णयामुळे मराठा समाजासाठी आरक्षणाची दारे खुली होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे पाऊल
राज्य सरकारने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केले. त्यामुळे तब्बल 40 वर्षांपासून आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला पुन्हा एकदा संधी मिळू शकते. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो.
है पण वाचा : मोठा निर्णय : आता फक्त हमीपत्राने मिळणार रेशन कार्डवर धान्य
निष्कर्ष – hyderabad gazette in marathi
हैदराबाद गॅझेटचा इतिहास आणि जनगणना तपासली, तर स्पष्टपणे दिसते की – मराठा आणि कुणबी हे मूळतः एकच आहेत. सरकारने घेतलेलं हे पाऊल समाजासाठी मोठं पाऊल आहे. आता खरी परीक्षा कोर्टात आहे – हा निर्णय किती टिकतो आणि समाजाला त्याचा किती फायदा होतो, हे पुढच्या काळात दिसेल.
तुमच्या मते सरकारचं हे पाऊल कोर्टात टिकेल का? खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा.
दररोजच्या नव्या अपडेट्ससाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला जॉईन व्हा
जय जिजाऊ! जय शिवराय!