Hyderabad Vs Satara Gazette | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेले दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणजे हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट. या दोन्हींचा इतिहास आणि त्यातील नोंदींवरूनच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असा ठाम दावा करण्यात येतोय. चला तर मग जाणून घेऊया, नेमके या दोन्ही गॅझेटमध्ये काय फरक आहे.
हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैद्राबाद गॅझेट हा निजामशाही काळात प्रकाशित झालेला अधिकृत दस्तऐवज आहे. तो 1901 च्या जनगणनेवर आधारित तयार करण्यात आला होता. या गॅझेटमध्ये मराठवाडा भागातील समाजरचनेची, विशेषतः मराठा–कुणबी लोकसंख्येची सविस्तर माहिती दिली आहे. औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील वैजापूरसारख्या तालुक्यांमध्ये मराठा–कुणबी समाजाचे मोठ्या प्रमाणात अस्तित्व असल्याचा पुरावा यात आढळतो.
है पण वाचा : हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा समाजाचे आरक्षण: कोर्टात टिकेल का?
सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
सातारा गॅझेट हे जिल्हा स्तरावर नियमितपणे प्रकाशित होणारे अधिकृत राजपत्र (Official Gazette) आहे. यात जमीन व्यवहार, शासकीय अधिसूचना, निवडणुका आणि कायदेशीर नोंदी प्रकाशित केल्या जातात. या नोंदींमध्ये काही मराठा व्यक्तींना ‘कुणबी’ म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. याच आधारे मराठा समाजाने “मराठे आणि कुणबी एकच आहेत” असा दावा पुढे केला आहे.
दोन्ही गॅझेटमधील महत्त्वाचे फरक
हैद्राबाद गॅझेट – निजामशाही काळातील ऐतिहासिक दस्तऐवज, मराठवाडा व इतर काही प्रदेशाशी संबंधित, 1901 च्या जनगणनेवर आधारित, यात मराठा–कुणबी समाजाची आकडेवारी.
सातारा गॅझेट – जिल्हा स्तरावरील शासकीय राजपत्र, सातारा जिल्ह्यापुरते मर्यादित, विविध अधिसूचनांमध्ये काही ठिकाणी मराठे ‘कुणबी’ म्हणून नोंदवलेले.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका
जरांगे पाटील यांचा स्पष्ट दावा आहे की, मराठा आणि कुणबी यांचा ऐतिहासिक व सामाजिक संबंध गॅझेटमधून सिद्ध होतो. त्यामुळे मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षण द्यावे. तसेच ‘सगेसोयरे अधिसूचना’ लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
है पण वाचा : केंद्र सरकारकडून 3000 रुपयांची पेन्शन योजना – खरी माहिती जाणून घ्या
सरकारची भूमिका
सरकारने हैद्राबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे. मात्र सातारा गॅझेट आणि मराठा–कुणबी एकच या मुद्द्यावर कायदेशीर पडताळणी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती. या पार्श्वभूमीवर काही काळ सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. अखेरीस, टप्प्याटप्प्याने मागण्या मान्य करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली.
या प्रकरणामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेला नवा आयाम मिळाला असून, पुढील काही दिवसांत सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.