mantri mandal 2025 : राज्यातील शेतकरी मागील काही दिवसांपासून अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीची अपेक्षा करत होते. ९ लाख हेक्टरवरील शेती पिकं या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली असून, शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. तरीदेखील २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देणारा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री आणि विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, मात्र शेतकरी मदतीच्या घोषणेची वाट पाहत राहिले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील नऊ प्रमुख निर्णय
बीड जिल्हा – सिंदफना नदीवरील बंधाऱ्यांचा विस्तार
निमगाव ब्रह्मनाथ, येळम आणि हिंगणी तालुक्यातील तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांना बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता.महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता.पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांना दिलासा
पुण्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्यास NCDC कडून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी.
अहमदनगर जिल्ह्यातील संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे सहकारी साखर कारखान्यास मुदती कर्ज शासनहमीस मान्यता.
है पण वाचा : संजय गांधी निराधार योजना : विधवा व दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अनुदान वाढ प्रस्तावावर केंद्राचा मोठा निर्णय
पुण्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनी विक्रीस मान्यता.
नागपूर-गोंदिया दृतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता.
प्रकल्प महामंडळामार्फत प्रकल्प हाती घेण्यास आणि भूसंपादनास मंजुरी.बीड जिल्हा आष्टी येथे नवीन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय.
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 मध्ये सुधारणा.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती सहवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी योजना.
लाभार्थ्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी कार्यपद्धती राबविण्यास मान्यता.नजूल जमिनीबाबत विशेष योजनेला मुदतवाढ.
नागपूर व अमरावती विभागातील निवाशी वापरासाठी दिलेल्या नजूल जमिनींच्या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ.
शेतकरी दिलासाच्या प्रतीक्षेत
राज्यातील शेतकरी मात्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. कारण –
अतिवृष्टीमुळे ९ लाख हेक्टरवरील पिकं बाधित.
पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची अपेक्षा होती.
विरोधकांच्याही मागणीनुसार सरकारने सणासुदीच्या काळात तरी मदत जाहीर करावी अशी अपेक्षा होती.
पण या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी कोणताही तातडीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे शेतकरी प्रश्न विचारत आहेत –
- सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय कधी घेणार?
- निविष्ठा अनुदान वाटपाचा निर्णय कधी होणार?
- पीक विमा सुधारण्यात का उशीर केला जात आहे?
है पण वाचा : शेतकऱ्यांना PM Kisan आणि Namo Shetkari योजनेतून थकीत हप्ते मिळणार का? जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
निष्कर्ष
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जरी विविध महत्त्वाचे नऊ निर्णय घेण्यात आले असले, तरी शेतकरी वर्गासाठी कोणताही दिलासा जाहीर झालेला नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र ठोस मदत कधी जाहीर होईल याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
✦ तुमचं मत काय?
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीने मदतीचा निर्णय घ्यावा असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचे विचार कमेंटमध्ये नक्की लिहा.
अशाच शेती व सरकारी योजनांच्या अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या.
नवीन अपडेट्ससाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला सामील व्हा