महाराष्ट्र शासनाने काही महिन्यांपूर्वी दिव्यांग अनुदान योजनेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर विधवा महिला, वृद्धापकाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही अनुदान वाढवावे अशी मागणी होत होती.
अनेक संघटना, संस्था आणि लाभार्थ्यांनी सरकारकडे निवेदनं सादर केली होती.
केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला
राज्य सरकारने हा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला.
तो सर्वप्रथम ग्रामीण विकास स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला.
ही समिती विविध योजनांची अंमलबजावणी, अनुदानाचा वापर आणि गरजेप्रमाणे बदल यावर लक्ष ठेवते.
है पण वाचा : शेतकऱ्यांना PM Kisan आणि Namo Shetkari योजनेतून थकीत हप्ते मिळणार का? जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
समितीचा निर्णय
स्थायी समितीने राज्य सरकारच्या प्रस्तावाकडे सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शन वाढवण्याची गरज असल्याचं मान्य करण्यात आलं.
प्रस्तावित बदल पुढीलप्रमाणे होते –
विधवा महिलांसाठी : ₹900 पर्यंत वाढ
दिव्यांग लाभार्थी : ₹1000 पर्यंत वाढ
वृद्ध वयोवृद्ध : ₹900 पर्यंत वाढ
80 वर्षांपेक्षा जास्त लाभार्थी : ₹1200 पर्यंत वाढ
कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मदत : ₹20,000 वरून ₹80,000 पर्यंत वाढ
केंद्राचा नकार
मात्र, केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला.
कारण असं सांगण्यात आलं की जर एका राज्याला वाढ दिली तर इतर सर्व राज्यांकडून तशीच मागणी होईल आणि ते सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही.
म्हणून हा प्रस्ताव तात्पुरता पेंडिंग ठेवण्यात आला आहे.
है पण वाचा : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना : सातवा हप्ता कधी मिळणार? ताजं अपडेट जाणून घ्या
राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका
केंद्राने नकार दिला असला तरी महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे.
दिव्यांग लाभार्थ्यांना वाढीव रक्कम देण्याचा निर्णय राज्याने आधीच घेतला आहे.
विधवा, वृद्धापकाळ आणि निराधार योजनांसाठी काही प्रमाणात वाढ करण्यावर विचार सुरू आहे.
दिव्यांग मंत्रालय इतर काही योजनांमध्ये कपात करून वाढीचा ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
निष्कर्ष
महागाई वाढत असताना पेन्शन वाढवणं ही काळाची गरज आहे.
विधवा महिला, वृद्ध लोक, दिव्यांग आणि निराधार नागरिक यांना आधार देणं समाजासाठी आवश्यक आहे.
केंद्राने सध्या नकार दिला असला तरी भविष्यात पुन्हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
लाभार्थ्यांना सकारात्मक निर्णय मिळेल अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.
शेवटचा संदेश
तुम्हाला काय वाटतं? केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करायला हवा होता का?
तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
सरकारी योजना, शेतकरी व समाजकल्याण विषयक महत्वाच्या अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाईट आणि यूट्यूब चॅनलला फॉलो करा.
टीप:
या योजनेबद्दल अधिकृत अपडेट्स व तपशीलवार माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.