Shet Jamin Mojani : शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, तसेच नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर मिळण्यासाठी इतर राज्यांच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेली महसूल लोक अदालत राज्यभर राबवणार
पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसूली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही मोहिम राज्यभर राबवली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
मंत्रालय ते नायब तहसीलपर्यंत 13 लाखांहून अधिक प्रलंबित दावे
राज्यात सध्या 13 लाखांवर महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महसूल लोक अदालतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तसेच वकील आणि पक्षकारांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
है पन वाचा : एका एकरातून महिन्याला दुहेरी कमाई! शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर संकल्पना संपूर्ण माहिती वाचा
नागरिकांना माहिती एका क्लिकवर | Shet Jamin Mojani
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागरिकांना जमिनीची माहिती एका क्लिकवर मिळण्यासाठी इतर राज्यांच्या प्रणालीचा अभ्यास केला जाईल आणि त्या अनुषंगाने व्यवस्था उभारली जाईल.
महसूल लोक अदालतीचे फायदे
वेळ आणि पैशाची बचत
मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था
स्वखुशीने तडजोड
महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल
पारदर्शकता वाढेल
25 वर्षांपासून प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न
महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. मागील २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विषय १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात मार्गी लावले जातील.
पुणे जिल्ह्याच्या मॉडेलमुळे २०,००० कोटी महसूलवाढ | Shet Jamin Mojani
पुणे जिल्ह्याच्या मॉडेलनुसार राज्यात विविध शासन निर्णय घेण्यात येतील. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात २० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
ई-फेरफार प्रणालीसाठी परिपत्रकाची राज्यभरात अंमलबजावणी
ई-फेरफार प्रणालीसाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभर अभिनंदन झाले असून, त्याप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येईल.
नवीन वाळू धोरण लागू – ‘एम-सँड’ ला मान्यता
एम-सँड (M-Sand) म्हणजेच दगडापासून तयार केलेली वाळू आता बांधकामासाठी वापरली जाणार आहे. शासन शासकीय व खासगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारणार आहे.
महाखनिज पोर्टलद्वारे वाळू संनियंत्रण | Shet Jamin Mojani
महाखनिज पोर्टलच्या माध्यमातून वाळूच्या मागणीनुसार ऑनलाईन संनियंत्रण केलं जाईल. यामुळे बुडणारा महसूल वाचेल व वाळूवरील गैरप्रकार थांबतील.
महसूल लोक अदालतीला स्वतंत्र निधी आणि वाहने
‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानासारखेच महसूल लोक अदालतीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने दिल्यास कामाला गती येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी भूमिका स्पष्ट केली
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केलं की, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुणे जिल्ह्याने ही लोक अदालत आयोजित केली आहे. जिल्ह्यात सध्या ३१ हजारावर महसूली प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यातील ११,५८९ प्रकरणे या अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली.
उद्दिष्ट – ३१ हजारांवरून १० हजार दावे करणे
यापुढे दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन केले जाईल. यामुळे दाव्यांची संख्या ३१ हजारांवरून १० हजारापर्यंत कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.
इतर उपक्रमांची माहिती | Shet Jamin Mojani
ईक्यूजे कोर्ट, ई-हक्क प्रणाली, ई- फेरफार नोंदणी
पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम
नाविन्यपूर्ण सेवादूत उपक्रम
महाखनिज व बांधकाम परवाना प्रणाली एकत्रित करणं – यामुळे १५० कोटी महसूल वाढ अपेक्षित
प्रातिनिधिक प्रकरणांचे निकाल व वाटप
महसूल लोक अदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणांतील पक्षकारांना निकालपत्रे दिली गेली. वकील व पक्षकारांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आपली मतं व्यक्त केली. अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार मानले.
निष्कर्ष – Shet Jamin Mojani
ही महसूल लोक अदालत मोहिम ही शासन आणि शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवण्यासाठी मोठं पाऊल आहे. पारदर्शक, वेळेवर आणि लोकाभिमुख निर्णयप्रक्रियेचा हे उत्तम उदाहरण आहे. या उपक्रमामुळे शेतजमिनीच्या वादांमध्ये न्याय मिळेल आणि महसूल व्यवस्थेचा विश्वाससुद्धा वाढेल ( Shet Jamin Mojani ).
तूर लागवड माहिती : एकरी 18 क्विंटलपर्यंत उत्पादन घेण्याची संपूर्ण माहिती
✅ लेखक: Adesh Nirmale
🌐 वेबसाइट: marathibatmyalive.com
📧 ईमेल: marathibatmyalive24@gmail.com