सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या “लाडकी बहीण योजना” Ladki Bahin Yojana New Update Today वर गंभीर टिप्पणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की जर सरकारने न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनाची योग्य पूर्तता केली नाही, तर ही योजना बंद करण्याचा विचार केला जाईल.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली ही योजना जुलै 2024 मध्ये अर्थसंकल्पात घोषित केली होती. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. राज्यातील 2.5 कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत लाभार्थींच्या खात्यात सुमारे 9000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
है पण वाचा : तुम्हाला मुलगी असेल तर मिळणार 15 लाख रुपये ! असा करा अर्ज जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
न्यायालयाची भूमिका | Ladki Bahin Yojana New Update Today
उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाने याआधीच या योजनेवर सरकारला सुनावणी दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, “राज्य सरकारकडे मोफत रेवडी वाटपासाठी पैसा आहे, पण न्यायाधीशांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी मात्र आर्थिक अडचणी सांगितल्या जात आहेत.” न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
योजना राबवताना अडचणी
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासूनच काही विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना निवडणुकीच्या आधी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणण्यात आली होती. अनेक विरोधकांनी या योजनेला “वोट बँक पॉलिसी” असे म्हणत सरकारवर आरोप केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाची टिपण्णी
2015 मध्ये दाखल झालेल्या ऑल इंडिया जज असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले की, “सरकार अशा योजना राबवत आहे, ज्या घरबसल्या पैसे देतात, पण जे लोक प्रत्यक्षात न्यायव्यवस्थेसाठी काम करत आहेत, त्यांना योग्य वेतन मिळत नाही.” यामुळे सरकारी आर्थिक व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
है पण वाचा : अखेर या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मंजूर जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
विरोधकांनी आरोप केला आहे की ही योजना राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा भार टाकत आहे. काही विरोधी नेत्यांनी असेही सांगितले आहे की, “राज्य सरकारने निवडणूकपूर्व आश्वासन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती आणि आता न्यायव्यवस्थेच्या खर्चाची अनास्था केली जात आहे.”
सरकारची बाजू
महाराष्ट्र सरकारने या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, “लाडकी बहीण योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली आहे आणि ती राज्यातील अनेक महिलांसाठी वरदान ठरत आहे.” सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजनेसाठी निधीची कमी नाही आणि योग्य नियोजन करूनच योजना सुरू ठेवली जाणार आहे.
है पण वाचा : आज कापुस भावात तुफान वाढ जाणून घ्या आजचे ताजे कापुस बाजार भाव
लाडकी बहीण योजनेची पुढील वाटचाल
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला वेतन आणि निवृत्ती वेतनाबाबत स्पष्टता देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर राज्य सरकारने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन केले नाही, तर योजना बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारवर मोठ्या प्रमाणात दबाव वाढला आहे.
जनतेची प्रतिक्रिया
राज्यातील अनेक महिला या योजनेला पाठिंबा देत आहेत. त्यांच्या मते, ही योजना त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत करत आहे. मात्र, काही लोक याला अनावश्यक सरकारी खर्च मानत आहेत आणि त्याचा भार करदात्यांवर पडत असल्याचे सांगत आहेत.
है पण वाचा : एक रुपयातली पीक विमा योजना बंद करण्याची शिफारस? कृषीमंत्री काय म्हणाले?
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर योजनेच्या भवितव्याबाबत उत्सुकता आहे. राज्य सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काय पावले उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.