land record : आजपासून महाराष्ट्र राज्य शासनाने लागू केलेल्या महत्त्वपूर्ण तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा जमीन व्यवहारांच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे तुकडे नियमित करण्याचा एक सोपा मार्ग मिळणार आहे. खासकरून, 1 ते 5 गुंठा क्षेत्राच्या जमिनीचे व्यवहार आणि त्या संबंधीचे कागदपत्रीकरण केवळ 5 टक्के शुल्क भरून करता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. छोटे जमीन व्यवहार, विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांकरिता हे एक मोठे पाऊल ठरेल. या निर्णयामुळे घर बांधकाम, विहीर खोदण्यासाठी तसेच रस्ते बांधणीसाठी आवश्यक असलेली छोटे जमिनी नियमित करणे शक्य होणार आहे.
👇👇👇👇
हे पण वाचा : 12 तासात 2100 रु.जमा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश लगेच पहा
तुकडेबंदी कायदा आणि त्याची सुरुवात
तुकडेबंदी कायदा १९४७ मध्ये लागू झाला होता. त्या वेळेस प्रत्येक जिल्ह्याला एक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. यामुळे ज्या जमिनीचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्राच्या खाली असे, त्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर बंधने होती. या नियमामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे योग्य कागदपत्रीकरण करण्यात अडचणी येत होत्या. छोटे जमीन व्यवहार अडथळ्यात होते.
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा २०१७ मध्ये करण्यात आल्या होत्या, पण त्या सुधारणांनंतरही नागरिकांना अनेक समस्या आल्या होत्या. २०१७ मध्ये नियम बदलले होते, मात्र नागरिकांना कमी जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी त्यांना अत्यंत उच्च बाजार मूल्यावर २५ टक्के रक्कम शासनाला देणे आवश्यक होते. या रक्कमामुळे अनेक लोक या योजनेचा फायदा घेऊ शकले नाहीत.
नवीन सुधारणांची महत्त्वपूर्ण बाबी | land record
सध्याच्या सरकारने २०१७ च्या सुधारणांना पुढे घेऊन गेलं आहे आणि आता २०२४ मध्ये या नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांनुसार १ ते ५ गुंठ्याच्या जमिनीचे नियमितीकरण करण्यासाठी आता फक्त ५ टक्के शुल्क भरून ते शक्य होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला होता आणि यासाठी विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले.
👇👇👇👇
हे पण वाचा : फक्त पॅन कार्डवर मिनिटात 50 हजार मिळवा पाहा पूर्ण प्रोसेस लगेच
सुधारणांचे परिणाम
या सुधारणेमुळे, विशेषत: ग्रामीण भागात छोटे जमीनधारक, शेतकरी, वस्ती क्षेत्राचे नागरिक यांना मोठा फायदा होणार आहे. विहीर खोदण्यासाठी, रस्ते बांधण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी लागणारी जमीन आता सर्वसामान्य नागरिकांकरिता अधिक सुलभ होईल.
प्रक्रिया आणि अटी | land record
नवीन नियमांनुसार, जे नागरिक त्यांच्या जमीन व्यवहाराचे तुकडे नियमित करू इच्छित आहेत, त्यांना खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- पाच टक्के शुल्क भरावे: नागरिकांनी त्यांच्या पूर्वीच्या व्यवहाराच्या रेडीरेकनर प्रमाणित किमतीवरून पाच टक्के शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागेल.
- प्रमाणपत्र प्राप्त करणे: नागरिकांना संबंधित स्थानिक प्रशासन किंवा प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडून नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
- विशिष्ट कारणांसाठी परवानगी: केवळ घर बांधणी, रस्ता बांधणी आणि विहीर खोदणीसाठी या प्रकारचे नियमितीकरण होईल.
शासनाच्या प्रयत्नांचा महत्त्व
हे सर्व नियम आणि सुधारणा महसूल विभागाच्या माजी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. या सुधारणा आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना थोड्या टक्केवारीत जमीन नियमित करण्याचा सुवर्णसंधी देणार आहेत. शासकीय प्रयत्नांमुळे, या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना न्याय मिळेल आणि शासनाचे महसूल प्राप्त होईल.
सामाजिक-आर्थिक बदल आणि प्रभाव | land record
👇👇👇👇
हे पण वाचा : मराठवाड्यातील लाडक्या बहिणींना धक्का संपुर्ण माहिती लगेच पहा ?
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील छोटे जमीनधारक, शेतकरी आणि विशेषतः ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान सुधारू शकते. राज्यातील विविध समाजिक आणि आर्थिक घडामोडींत या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. खालील गोष्टी संभाव्य आहेत:
- जमीन व्यवहारांची पारदर्शकता: आता अधिक पारदर्शक आणि सुलभ प्रक्रियेने लोकांची जमीन व्यवहारांमध्ये मोकळीक होईल.
- सुलभ प्रशासन: शासनाच्या सर्व प्राधिकृत यंत्रणांमधून या प्रक्रियेचे कार्यान्वयन झपाट्याने होईल, त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.
- विकासकामांना चालना मिळेल: छोटे रस्ते, घर बांधणी आणि विहीर खोदणीसाठी आवश्यक जमिनींचे नियमितीकरण होईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासाची गती वाढेल.
संपूर्ण कार्यवाहीचे उद्दिष्ट
या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश सरकारी नियमांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांसाठी एक सुलभ जमीन व्यवहार प्रक्रिया तयार करणे आहे. सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, ज्या लोकांच्या जमिनी परवडणाऱ्या दरात नियमित होईल, त्यांना आता कायदेशीर सुरक्षा मिळणार आहे. शासनाने घेतलेले हे निर्णय जमीन व्यवहारांमधील अडचणी कमी करण्यासाठी आणि राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगले जीवनमान प्रदान करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
प्रशासनाला आवाहन
👇👇👇👇
हे पण वाचा : आज 4 वाजता पीक विमा जमा | पीक विमा वाटप सुरू लगेच पहा
प्रशासनाने या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक समन्वय साधावा लागेल. तसेच, नागरिकांनी योग्य मार्गदर्शन घेऊन या निर्णयाचा फायदा घेत जमीन नियमितीकरण प्रक्रियेची सुरुवात करावी. प्रशासनाकडून नागरिकांना वेळेत कागदपत्रे तयार करून जमिनीचे नियमितीकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
निष्कर्ष | land record
महाराष्ट्र शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा ठरल्या आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिक, छोटे जमीनधारक आणि शेतकरी यांना याचा मोठा फायदा होईल. या सुधारणा राज्याच्या विकासाला गती देणारी ठरतील आणि जमिनीच्या छोट्या-छोट्या व्यवहारांना सुलभ आणि सुरक्षित बनवतील. प्रशासनाचे सहकार्य आणि नागरिकांची सक्रियता यावर यशाची गती अवलंबून असेल.