Mantri Mandal Nirnay 2025 : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची १३ मे २०२५ रोजी झालेली बैठक अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी ओळखली जाईल. या बैठकीत राज्याच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि पर्यावरणीय धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. या लेखात, या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली आहे.
१. कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी
राज्यात नैसर्गिक वाळूच्या उत्खननामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने कृत्रिम वाळू (M-sand) धोरणास मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात ५० कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिट्स स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी २०० रुपये प्रति ब्रास हे स्वामित्वधन निश्चित करण्यात आले आहे, जे नैसर्गिक वाळूच्या ६०० रुपयांच्या दरापेक्षा कमी आहे. याशिवाय, अनुदान, व्याज सवलत, वीज शुल्कात सूट आणि मुद्रांक शुल्कात सवलतीसह विविध प्रोत्साहन उपायांची घोषणा करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक वाळूची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण | Mantri Mandal Nirnay 2025
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (ITI) जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, १० ते २० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी खाजगी संस्थांना या आयटीआयंचे १० ते २० वर्षांसाठी दत्तक घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक उपकरणे, अद्ययावत अभ्यासक्रम आणि उद्योगाच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण मिळेल. उद्योग आणि आयटीआय यांच्यातील समन्वयामुळे रोजगार क्षमता वाढेल.
३. रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना
राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी ‘फिरते पथक योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, ३१ फिरते पथक स्थापन केली जाणार आहेत. या पथकांमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक आणि काळजीवाहक यांचा समावेश असेल. या पथकांद्वारे मुलांना शिक्षण, आरोग्य तपासणी, पोषण आहार आणि स्वच्छतेच्या सवयींबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. दरमहा किमान २०% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
४. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प बाधित नागरिकांसाठी मुद्रांक शुल्कात सूट
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना त्यांच्या घरांची दस्तनोंदणी करताना ४० ते ४५ हजार रुपयांच्या ऐवजी १,००० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना आर्थिक सवलत मिळेल आणि त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळेल.
५. शासकीय कर्मचार्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुलर समितीचा अहवाल मंजूर | Mantri Mandal Nirnay 2025
शासकीय कर्मचार्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या खुलर समितीच्या अहवालास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या अहवालानुसार, राज्य शासनावर जवळपास ८० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. या निर्णयामुळे कर्मचार्यांच्या वेतनात सुधारणा होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
६. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी जागा मंजूर – Mantri Mandal Nirnay 2025
राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली तालुका, कामठी, नागपूर येथे २०.३३ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या उपकेंद्रामुळे न्यायवैद्यक शास्त्र क्षेत्रात शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल.
Pot Hissa Nakasha : पोटहिस्सा जमीन खरेदीसाठी नवा नियम – राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
१३ मे २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्याच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडतील. कृत्रिम वाळू धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल, ITI आधुनिकीकरणामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक प्रशिक्षण मिळेल, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी सुरू केलेली योजना त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल. या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल ( Mantri Mandal Nirnay 2025 ) .