Pik Karj Yojana New Update : महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये पीक कर्ज देताना बँकांनी शेतकऱ्यांचा ‘सीबिल स्कोअर’ तपासण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (SLBC) दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ‘सीबिल’च्या आधारावर पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
सीबिल’ म्हणजे काय?
‘सीबिल’ म्हणजे ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड’. हा स्कोअर व्यक्तीच्या कर्ज परतफेडीच्या इतिहासावर आधारित असतो. परंतु, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अनेक वेळा ‘सीबिल’ स्कोअर कमी असतो, कारण नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्ज परतफेडीमध्ये उशीर होतो किंवा ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) अंतर्गत कर्जाची परतफेड केली जाते. अशा परिस्थितीत, ‘सीबिल’ स्कोअर कमी होतो, ज्यामुळे बँका पीक कर्ज नाकारतात.
बँकांवर शासनाचे आदेश | Pik Karj Yojana New Update
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या 167 व्या बैठकीत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना ‘सीबिल’ स्कोअरची अट घालू नये. जर कोणतीही बँक या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल, तर संबंधित बँकेच्या शाखेवर कारवाई केली जाईल.
कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट
राज्य सरकारने 2025-26 साठी 44 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या ‘सीबिल’ स्कोअरमध्ये घट झाली आहे, ज्यामुळे बँकांद्वारे कर्ज वितरण कमी झाले आहे. यामुळे, सरकारने बँकांना निर्देश दिले आहेत की, ‘सीबिल’ स्कोअरच्या आधारावर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारू नये.
बँकांना इशारा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ‘जर बँका शेतकऱ्यांना ‘सीबिल’ स्कोअरच्या आधारावर पीक कर्ज नाकारत असतील, तर त्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.’ त्यांनी बँकांना चेतावणी दिली की, ‘आधीच आम्ही काही बँकांवर एफआयआर दाखल केले आहेत. जर असेच सुरू राहिले, तर आणखी कठोर कारवाई केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘सीबिल’ स्कोअरच्या आधारावर पीक कर्ज नाकारण्याची प्रथा थांबविण्यामुळे, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना पीक लागवडीसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत वेळेवर मिळू शकते.
निर्णयाची अंमलबजावणी
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, राज्य सरकारने सर्व बँकांना निर्देश दिले आहेत. जर कोणतीही बँक या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल, तर संबंधित बँकेच्या शाखेवर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना केल्यास, त्यांनी संबंधित बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधावा किंवा राज्य सरकारच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
निष्कर्ष – Pik Karj Yojana New Update
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ‘सीबिल’ स्कोअरच्या आधारावर पीक कर्ज नाकारण्याची प्रथा थांबविण्यामुळे, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत वेळेवर मिळू शकते, ज्यामुळे शेती क्षेत्राला चालना मिळेल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, बँकांनी या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. जर कोणतीही बँक या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल, तर शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधावा किंवा राज्य सरकारच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होत आहे, हे लक्षात ठेवून, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा आणि योग्य मार्गदर्शन घेऊन त्यांच्या कर्जाच्या प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा ( Pik Karj Yojana New Update ) .