Pm kisan 19th installment : मित्रांनो, राज्यातील निराधार योजना वापरणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि गोड अपडेट आहे. या निराधार योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी १,२९३ कोटी रुपयांचा निधी अखेर मंजूर करण्यात आलेला आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या चार महिन्यांमधील अनुदान आता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा होणार आहे. याबद्दल एक महत्त्वपूर्ण माहिती आणि मंजुरी १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देण्यात आली आहे.
निराधार योजनांमध्ये समाविष्ट लाभार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध निराधार योजना राबविली जातात. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय वृतापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना यांसारख्या योजना प्रमुख आहेत. या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी आता एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सध्या या योजनांचे लाभार्थी त्यांचे अनुदान रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात डीबीटी पद्धतीने प्राप्त करणार आहेत. यासंबंधीच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
हे पण वाचा : लाडकी बहिणी योजनेचा नवीन अपडेट 11 जिल्ह्यात 2100 रु. मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय लगेच पहा ?
डीबीटी पद्धतीने अनुदान वितरण
मुख्य गोष्ट म्हणजे या सर्व योजनांमधून दिले जाणारे अनुदान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जात आहे. यामुळे मध्यस्थी व विलंब कमी होईल, आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला निश्चित वेळी त्याचा हक्काचा निधी प्राप्त होईल. डिसेंबर २०२४ पासून जे निराधार योजनेचे लाभार्थी आहेत, त्यांना ४ महिन्यांचा अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात पाठवला जाणार आहे. यामध्ये डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या चार महिन्यांचा निधी समाविष्ट आहे.
एसबीआयच्या माध्यमातून निधी वितरण
राज्य शासनाने या अनुदान वितरणासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या माध्यमातून एक स्वतंत्र खाते उघडले आहे. यामध्ये या चार महिन्यांच्या अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात येईल. या निधीचे वितरण आता डीबीटी पद्धतीने होणार आहे.
सध्या, स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये एक केंद्रीकृत बँक खाता उघडला गेला आहे, ज्याद्वारे सर्व निराधार योजना लाभार्थ्यांचे अनुदान वितरण पार पडेल. या योजनेसाठी १,२९३ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यात हस्तांतरीत केला आहे.
योजना राबविणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी
या निर्णयामुळे निराधार योजना लाभार्थ्यांना एक मोठा फायदा होणार आहे. थेट त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे अधिक सोपे होईल. शासनाची ही पावले लाभार्थ्यांसाठी एक उत्तम संधी ठरतील.
हे पण वाचा : लाडकी बहिणी योजनेचा नवीन अपडेट 11 जिल्ह्यात 2100 रु. मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय लगेच पहा ?
यात समाविष्ट असलेली महत्त्वाची योजना
संजय गांधी निराधार योजना
यामध्ये गरीब, वयस्कर, व दिव्यांग व्यक्तींना निवृत्ती वेतन आणि सहायता मिळते.श्रावण बाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना
यामध्ये विविध समाजातील वृद्ध व गरिबांना मदत केली जाते.राष्ट्रीय वृतापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
यामध्ये निवृत्त व्यक्तींना सहाय्यक अनुदान दिले जाते.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
विधवा महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक सहाय्य मिळवून देणारी योजना.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
दिव्यांग व्यक्तींना निवृत्ती वेतन आणि सहाय्य मिळवून देणारी योजना.
या योजनांच्या लाभार्थ्यांना कसा होईल फायदा – Pm kisan 19th installment
राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की या अनुदानाचा वितरण थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात होईल. डीबीटी या पद्धतीमुळे लाभार्थ्यांना कुठल्या प्रकारच्या मध्यस्थीची आवश्यकता नाही. त्यांचे अनुदान लवकर मिळेल आणि प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
त्याचप्रमाणे, या योजनांचा लाभ घेत असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आपल्या खात्यात अनुदानाची रक्कम मिळवण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात काहीही अडचण येणार नाही.
महत्त्वाची सूचना
आधिकारिक जीआर (Government Resolution) आणि योजनेचे सर्व नियम व अटी maharashtragovin या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.
हे पण वाचा : सोयाबीन, कापूस भावांतर, कर्जमाफी आणि तुरीला बोनस शेतकऱ्यांची मागणी लगेच पहा ?
निष्कर्ष – pm kisan 19th installment
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे निराधार योजना लाभार्थ्यांना अधिक पारदर्शकता आणि सुलभतेने अनुदान मिळेल. डीबीटी पद्धतीने हे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. यामुळे त्यांना वेळेवर आणि सुरक्षितपणे मदत मिळवता येईल, आणि त्यांचे जीवन अधिक सोयीस्कर होईल.
तुम्ही देखील अधिक माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.