सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. Soyabin Mudat Vadh News केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीसाठी 6 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता 6 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत शेतकरी त्यांचं सोयाबीन हमीभावाने विकू शकतात. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि सरकारचा निर्णय
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हमीभाव खरेदी केंद्रावर रांगा लावत होते. कारण याआधी 31 जानेवारी ही शेवटची तारीख होती. पण अजूनही अनेक शेतकऱ्यांचं सोयाबीन विक्री होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांनी 29 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने फक्त 6 दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे 6 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना संधी मिळाली आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेलं सोयाबीन विक्रीसाठी लवकरात लवकर हमीभाव खरेदी केंद्रावर न्यावं.
हे पण पहा : 1 फेब्रुवारी २०२५ पासून गॅस आणि पेट्रोल दरात घसरण – नवीन दर जाहीर लगेच जाणून घ्या ?
सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया आणि अडचणी
सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने काही निकष ठेवले आहेत. ऑक्टोबर 15 पासून सुरू झालेल्या खरेदी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आल्या.
- शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांचा पत्ता माहिती नव्हता
- निवडणुकीच्या गडबडीत केंद्र सुरू करण्यास उशीर झाला.
- मॉन्सूनच्या पावसामुळे ओलावा जास्त होता
- खरेदी केंद्रावर ओलावा निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं सोयाबीन नाकारलं जात होतं.
- बारदान्याचा तुटवडा
- सरकारकडून पुरेसं बारदानं उपलब्ध न झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत अडथळे आले.
हे पण पहा : 2025 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा! गॅस सिलेंडरच्या किमतीत मोठी कपात, सरकारचा नवीन निर्णय
सरकारने ठरवलेलं खरेदीचं उद्दिष्ट आणि आतापर्यंतची खरेदी
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 14,13,270 टन सोयाबीन खरेदीचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. ही खरेदी 15 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू झाली आणि सुरुवातीला 12 जानेवारी 2025 ही शेवटची तारीख होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून ती 31 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
30 जानेवारीपर्यंत 9,42,397 मेट्रिक टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यात आलं आहे. तरीही अनेक शेतकरी अजूनही विक्रीपासून वंचित आहेत.
हे पण पहा : यंदाच्या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे, काय झाले स्वस्त, काय झाले महाग? शेतकरी-विद्यार्थ्यांसाठी सीतारमण यांनी कोणत्या केल्या घोषणा?
सोयाबीनच्या हमीभावाची स्थिती | Soyabin Mudat Vadh News
राज्यातील हमीभाव 4,892 रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आलेला आहे. मात्र, खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तसेच, भावांतर योजनेअंतर्गत 2,000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारला दिलेला शब्द पाळण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील सूचना
- ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे त्यांनी 6 फेब्रुवारीच्या आत हमीभाव केंद्रावर जाऊन सोयाबीन विक्री करावी.
- खरेदी केंद्रांवर गर्दी टाळण्यासाठी लवकरात लवकर सोयाबीन पोहोचवावं.
- राज्य सरकारने भावांतर योजनेबाबत निर्णय घ्यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
- सोयाबीन विक्री प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
हे पण पहा : 2025 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा! गॅस सिलेंडरच्या किमतीत मोठी कपात, सरकारचा नवीन निर्णय
शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील अपेक्षा
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालाय. मात्र, सहा दिवसांची मुदतवाढ पुरेशी नाही असं अनेक शेतकऱ्यांचं मत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा केंद्र सरकारकडे अधिक मुदतवाढ आणि भावांतर योजनेसाठी आग्रह धरावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांनी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
- भावांतर योजना त्वरित लागू करावी.
- खरेदी केंद्रांवरील गोंधळ दूर करावा.
- सोयाबीनसाठी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर करावा.
- आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी.
शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची का आहे?
राज्यातील बहुतांश शेतकरी सोयाबीन उत्पादनावर अवलंबून आहेत. मात्र, बाजारात दर घसरल्याने त्यांचं मोठं नुकसान झालंय. सरकारने हमभाव खरेदी, भावांतर योजना आणि आर्थिक मदत याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आहे.
हे पण पहा : 75 वर्षांच्या वरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार या सुविधा मोफत, नवीन अपडेट जारी जाणून घ्या संपूर्ण माहिती ?
निष्कर्ष
केंद्र सरकारने फक्त सहा दिवसांची मुदतवाढ दिली असली तरी शेतकऱ्यांनी 6 फेब्रुवारीच्या आत त्यांचं सोयाबीन विकण्याची संधी घेतली पाहिजे. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजनेसंदर्भात ठोस निर्णय घ्यावा.
तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये लिहा!
तुम्हाला ही मुदतवाढ पुरेशी वाटते का? सरकारने आणखी काही निर्णय घ्यावे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये लिहा.